मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.
आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना
शासन सेवेत सामावून घेणार
राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरुन निघण्यास मदत होणार आहे. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या 297 पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरता 16.09 कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चास सुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, 2010 सत्रापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. येथील सर्व विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
