मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सन २०२४ च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्यातील आरक्षण आंदोलनातील हिंसा पूर्व नियोजित होती किंवा कसे, या विषयाची चर्चा झाली. सदर चर्चेच्या अनुषंगाने अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांनी, प्रकरणाची एसआयटी मार्फत सखोल चौकशी करावी असे निर्देश दिले. या निर्देशाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
असा आहे शासन निर्णय
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे “राज्यातील आरक्षण आंदोलना दरम्यान गेल्या काही महिन्यात झालेल्या हिंसक घटना व तत्सम बाबींची सखोल चौकशी करण्याकरीता संदिप कर्णिक (भापोसे), पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली “विशेष तपास पथक (SIT)” गठीत करण्यास मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी मान्यता दिली आहे.
विशेष तपास पथकाने चौकशी करतांना राज्यात आरक्षणाविषयी विविध ठिकाणी आंदोलने सुरु असतांना आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन सामाजिक सलोखा वातावरण अस्थिर करण्यासाठी जाळपोळ, दगडफेकी सारख्या हिंसक घटना जाणिवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करणे तसेच मिडिया, सोशल मिडियाचा गैरवापर करुन चुकीची माहिती देऊन तसेच अफवा पसरवून दंगे भडकविण्याचा प्रयत्न करणे, या व इत्यादी बाबींसंदर्भात चौकशी/तपास करुन तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा.
सदर तपास पथकामध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून तज्ञ व्यक्तींना बोलविण्याचे अधिकार विशेष तपास पथकाचे प्रमुख यांना राहतील. तसेच, सदर विशेष तपास पथकासाठी आवश्यक मनुष्यबळ शासनाच्या सहमतीने नियुक्त करण्याचे अधिकार विशेष तपास पथक प्रमुख यांना राहतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
