इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः दर वाढून सर्वसामान्य जनतेला कांद्याने पुन्हा रडवू नये, यासाठी सरकारने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकार कांद्याचा राखीव साठा वाढविण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. या योजनेत लाखो टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. सरकार या वर्षी पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे.
कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार राखीव साठा तयार करते. शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक केली जाते. किंमती वाढतात, तेव्हा सरकार राखीव साठ्यातून कांदा बाजारात आणते. त्यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा हवाला देत अहवालात असे म्हटले आहे, की सरकार पाच लाख टनांचा राखीव साठा तयार करण्याची तयारी करत आहे.
गेल्या वर्षीही सरकारने पाच लाख टन कांद्याचा राखीव साठा तयार केला होता. गेल्या वर्षीचा एक लाख टन कांदा अजूनही राखीव साठ्यात कायम आहे. या वेळीही एनसीसीएफ आणि नाफेड यांसारख्या संस्था सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करतील. कांद्याचे भाव गगनाला भिडू लागले, तेव्हा दोन्ही संस्थांनी सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री केली. यासाठी एजन्सींनी डझनभर शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी विक्री केंद्रे स्थापन केली होती. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सध्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत लागू आहे. अलीकडेच सरकारने भूतान, बहारीन आणि मॉरिशससारख्या देशांना कांदा पुरवण्यासाठी निर्यातीवरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल केले. निर्यातीवरील बंदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
