इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेस निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी सहा मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. पण, स्टेट बँकेने अजूनही माहिती सार्वजनिक केली नाही. त्यामुळे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने स्टेट बँकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे स्टेट बँकेने मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी तीस जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे. एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले, की स्टेट बँकेची तारीख वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. अवमान याचिकेवरही त्याच दिवशी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मागणीवर विचार करण्याचे मान्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर कोणी कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली हे जाहीर करावे लागेल. ‘एडीआर’ने स्टेट बँकेची मुदतवाढीची मागणी या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करते, असे म्हटले आहे.
