मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पाठवली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन सहा आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण लागू केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधीच्या विरोधात असल्याचा आरोप भाऊसाहेब पवार यांनी या याचिकेत केला आहे.
राज्य सरकारने दिलेले दहा टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा हे मागास नसल्याचे अधोरेखित करत आरक्षण नाकारल्याचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे.
