इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली व्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करुन घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला. त्यानंतर या यायिकेतून मराठा आरक्षण नक्की मिळेल का यावर चर्चा सुरु झाली. मागील काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाने संपूर्ण राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटलांचे आमरण उपोषण तर दुसरीकडे राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका यामुळे मराठा आरक्षणाचे पुढे काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवरून मराठा आरक्षणाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
मराठा आरक्षण हा सध्या राज्याच्या राजकारणातला कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी यासाठी पुढाकार घेतलेला असला तरी प्रत्यक्षात हे आरक्षण लागू होणार का, लागू झाल्यास ओबीसींवर अन्याय होईल का, ओबीसींच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठ्यांना आरक्षण मिळणार का असे अनेक प्रश्न आहेत. या सर्वांचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवरील निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये कायदा करून स्वतंत्र संवर्ग तयार करून न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाज मागासलेला असल्याने आरक्षण दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय पीठाने गायकवाड समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले आणि मराठा समाज मागास नसल्याचे मत नोंदविले.
या आरक्षणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आणि त्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती, असा निष्कर्ष घटनापीठाने मे २०२१च्या निकालात नोंदविला आहे. या निर्णयात कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही, याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित केले नसून त्यांच्या मुद्यांवर मूळ याचिकेवरील सुनावणीत विचार करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करून घटनापीठाने फेर याचिकाही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे क्युरेटिव्ह याचिकेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या मुद्यांचा लेखी स्वरूपात आणि विशिष्ट मर्यादेतच विचार केला जाईल.
नवीन निर्णयाची शक्यता कमीच
मूळ निर्णय बदलला जाईल, असे कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित करणे, राज्य सरकार पुढे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे मूळ निर्णयात क्युरेटिव्ह याचिकेतून पूर्णत: बदल होणे अवघड आहे.
०००
