मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) : रेशन दुकानांमध्ये आता 4-जी ई-पॉस मशिन व IRIS स्कॅनची सोय करण्याचा निर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी, लाभार्थ्यांना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वाटप करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रास्तभाव दुकानांमध्ये 2जी/3जी ई-पॉस मशिन बसविण्यात आल्या होत्या. सदर सेवा देणाऱ्या संस्थाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने रास्तभाव दुकानांमध्ये नविन ई-पॉस मशिन बसविण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार ओयॅस्तिस विजनटेक आणि इंअैग्रा या तीन 3 सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थांची नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून निवड करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर कंपन्या सोबत नुकताच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून करार करण्यात आला आहे. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपसचिव नेत्रा मानकामे, अवर सचिव पूजा मानकर, कक्ष अधिकारी आशिष आत्राम यांच्यासह संबंधित संस्थाचे प्रतिनिधी मंजुनाथ, राजेंद्र नझरबागवाले व गिरीष पालकर उपस्थित होते.
रास्तभाव दुकानांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणारे नविन ई-पॉस मशिन 4जी व आयरीस स्कॅनर या तंत्रज्ञानासह उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधारकार्ड वरील फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध नसल्यास आधार पडताळणी करताना अनेक अडचणी येतात. अशा व्यक्तींची आधार पडताळणी कशी करावी? हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लागला आहे. शिधापत्रिकेमध्ये आधार संलग्न पात्र असलेली पण फिंगरप्रिंट देता येत नसलेल्या व्यक्तींना ‘IRIS स्कॅनर वापरून पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे आता आधार संलग्न हाताचे ठसे येण्यास अडचण असल्यास डोळ्यांचे स्कॅन केले जाणार आहे. सदर प्रक्रियेमुळे रेशन धान्य वितरण प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता व सुलभता निर्माण होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाने रेशन दुकानावरील अन्न धान्य वितरण प्रणाली पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत असून नागरिकांना रेशन सहज व सुलभतेने उपलब्ध होणार असल्याचे विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.
