इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
देशभरातील शहरी वाहतूक जाळे मजबूत करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी संलग्न संसद सल्लागार समितीच्या सदस्यांना त्यांनी काल संबोधित केले. या बैठकीचा विषय शहरी वाहतूक हा होता.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयात सहसचिव आणि ओएसडी जयदीप, यांनी या बैठकीत सदस्यांसमोर शहरी परिवहनाविषयी विस्तृत सादरीकरण केले. सादरीकरणात देशभरातील मेट्रो नेटवर्कच्या वाढीबाबत माहिती देण्यात आली. मेट्रो, रेल्वे, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे सुलभ प्रवास करता यावा यासाठी आणि किरकोळ दुकाने/रेस्टॉरंट्स/एटीएम/ठेले /इंधन भरणे /पार्किंग/किरकोळ दुकानात सिंगल कार्डद्वारे वापरण्यासाठीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मार्च, २०१९ मध्ये प्रारंभ झालेल्या ‘एक राष्ट्र एक कार्ड (वन नेशन वन कार्ड)’, या देशांतर्गत विकसित राष्ट्रीय समाईक गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी ) बद्दल माहिती देण्यात आली. एनसीएमसी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे विकसित केलेल्या qSPARC (quick Specification for Payment Application of Rupay Chip) वर आधारित आहे. सध्या एनसीएमसीवर लाईव्ह असलेल्या मेट्रो रेल कंपन्या पुढीलप्रमाणे :
दिल्ली मेट्रो (DMRC)
बेंगळुरू मेट्रो (BMRCL)
मुंबई मेट्रो
चेन्नई मेट्रो (CMRL)
अहमदाबाद मेट्रो (GMRCL)
कानपूर मेट्रो (UPMRCL)
याखेरीज एनसीएमसी परिव्यवस्थेचा अवलंब करणाऱ्या राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमांमध्ये कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गोवा, मुंबईतील बेस्ट उपक्रम आणि हरियाणा रोडवेज यांचा समावेश आहे. बैठकीदरम्यान, संसद सदस्यांनी शहरी गतिशीलतेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले. यात आपापल्या मतदारसंघात/राज्यांमध्ये मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, देशातील मेट्रो संचालन वाढवणे, शेवटच्या मैलापर्यंत कनेक्टिव्हिटी, सुविधा वाढवणे, प्रवास सुलभ करणे आणि प्रवाशांची सोय इ.चा समावेश होतो.
सध्या देशभरातील २० शहरांमध्ये सुमारे ८७४ किलोमीटर लांबीची मेट्रो रेल्वे कार्यरत आहे आणि विविध शहरांमध्ये सुमारे ९८६ किलोमीटरचे बांधकाम सुरू आहे, असे केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी खासदारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना सांगितले. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे मेट्रो नेटवर्क बनण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती पुरी यांनी दिली. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीवर १० हजार ई-बस तैनात करून शहर बस संचालन वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजूर केलेल्या ‘पीएम- ईबस सेवा” योजनेचा उल्लेख पुरी यांनी केला.
