मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शालेय शिक्षण विभागाच्या कायद्याचे वर्ष २०११ चे नियम राज्य शासनाने दुरूस्ती करून त्याबाबतचे राजपत्र शुक्रवार, ९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रकाशित केले आहे. सुधारित नियमांस महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक (सुधारित) नियम, २०२४ असे संबोधिले जाईल. या बदलाच्या निषेधार्थ उद्या आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या दुरुस्तीनुसार वर्ष २०११ नियम ४, उपनियम (५) नंतर समाविष्ट केलेल्या शर्तीमुळे अनेक खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधून प्रवेशाला हजारो बालके मुकणार आहेत.
तर वर्ष २०११च्या नियम ८, उपनियम (२) नंतर समाविष्ट केलेल्या शर्तीमुळे खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वर्ष २०१७ पासून सुमारे २४०० कोटी रूपयांची थकीत प्रतिपूर्ती देण्याबाबतच्या कायदेशीर व नैतिक जबाबदारीला शासन नकार देत आहे.
या दुरुस्तींमुळे बालकांचे व शाळांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, हे उघड आहे. *म्हणून उपरोक्त दुरुस्तींचा तीव्र निषेध करण्यासाठी अनुदानित शिक्षा बचाव समिती आणि समविचारी संघटनांतर्फे बुधवार, ६ मार्च, २०२४ रोजी, आझाद मैदान येथे एकदिवसीय प्रचंड धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. सदर धरणे कार्यक्रमात, १) सदर सुधारणा रद्द करा २) सरकारी व निमसरकारी अनुदानित शाळांची संख्या वाढवून या शाळांच्या शैक्षणिक दर्जामध्ये सुधारणा करा ३) खाजगी विनाअनुदानित शाळांना देणे असलेली प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम त्वरित अदा करून विनाअनुदानित शाळांना देणे असलेली प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम त्वरित अदा करून भविष्यात प्रतिपूर्ती रक्कम देणे सुरू करा, ४) शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे सर्व नियम आणि अटी अनुदानित शाळांसाठी लागू करा या प्रमुख मागण्यांना करण्यात येणार असल्याचे अनुदानित शिक्षा बचाव समितीचे निमंत्रक के.नारायण, डॉ. सुधीर परांजपे,संजीव शामंतुल,संजय कांबळे यांनी सांगितले.
