इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला दिल्लीतील कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे; मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. आम आदमी पक्षाचे कार्यालय राऊस अव्हेन्यू कोर्टाला दिलेल्या जागेवर बांधण्यात आले आहे. असे असताना जुने कार्यालय सोडत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात ‘आप’ ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यालय रिकामे करण्यास सांगताना ‘आप’ नवीन कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘आप’च्या अर्जावर संबंधित विभागाने चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही जमीन न्यायालयाला आधीच देण्यात आली होती. त्या जागेवर उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुल बांधण्यात येणार आहे. तिथे पक्षाचे कार्यालय चालवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, की कोणालाही कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने १५ जूनपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
