इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुणे येथील बजाज फायनान्स ली. कंपनीला आठ लाख पन्नास हजार रुपयेचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
या कारवाईबाबत आरबीआयने सांगितले की, कंपनीची वैधानिक तपासणी ३१ मार्च २०२२ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे केली गेली आणि वर नमूद केलेल्या तपासणीशी संबंधित जोखीम मूल्यांकन अहवाल आणि तपासणी अहवाल आणि त्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, उघड, आंतर तसेच, आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न करणे आणि आरबीआयला काही फसवणुकीचा अहवाल देण्यास विलंब करणे. परिणामी, कंपनीला नोटीस जारी करण्यात आली. ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, RBI निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखविण्याचा सल्ला देण्यात आला.
नोटीसला कंपनीने दिलेले उत्तर, तिच्याद्वारे केलेले अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षावर पोहोचले की उपरोक्त RBI निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला म्हणून हा आर्थिक दंड आकारल्याचे मुख्य व्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी म्हटले आहे.
RBI ने जारी केलेल्या ‘NBFCs (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, २०१६ मधील फसवणुकीचे निरीक्षण’ चे पालन. कलम ५८ G च्या उप-कलम (1) च्या कलम (b) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना हा दंड कलम ५८ ब मधील उप-कलम (5) च्या खंड (एए) सह वाचण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ नुसार आहे. ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
