मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केन्द्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (केव्हीआयसी) मंगळवारी आधुनिक प्रशिक्षणानंतर महाराष्ट्रातील कारागिरांना उच्च दर्जाच्या साधनसामग्रीचे वाटप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयदृष्टीनुसार २०४७ पर्यंत ‘विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मोहिमेचा हा एक भाग होता.
नाशिक जिल्ह्यातील सातपूर मधील त्र्यंबक रोड येथील डेमोक्रसी कन्वेंशन सेंटर येथे यंत्रे आणि साधनसामुग्री वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. केव्हीआयसीचे अध्यक्ष मनोज कुमार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी २४० कारागिरांना ४४९ यंत्रे आणि साधनसामग्रीचे वाटप केले आणि ग्रामोद्योग विकास योजनेंतर्गत २५० प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्रे दिली. वितरण कार्यक्रमाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशिक्षणानंतर प्रथमच २० महिलांना इलेक्ट्रिशियन साधनसामग्रीचे वाटप करण्यात आले. या सर्व महिलांना अहमदनगरच्या श्रीरामपूर येथे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.
यावेळी, १२० कुंभारांना विजेवर चालणारी चाके, ५० कारागिरांना कच्च्या घाण्यावरील तेल यंत्रे, २० महिलांना इलेक्ट्रिशियन साधनसामग्री, २० कारागिरांना कागदी प्लेट आणि द्रोण बनविणारी ४ यंत्रे, ३० मधमाशीपालकांना ३०० मधुमक्षिका पेट्यांचे वाटप करण्यात आले. केव्हीआयसीचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी यावेळी लाभार्थ्यांना संबोधित केले. बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोग अनेक पावले उचलत आहे. खादी कारागिरांसाठी कार्यशाळा, केआरडीपी, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ग्रामीण भागातील पारंपारिक उद्योगांना जिवंत ठेवण्यासाठी स्फुर्ती आणि ग्रामोद्योग विकास योजनेंतर्गत कुंभार सशक्तीकरण कार्यक्रम, मध अभियान, चर्मोद्योग, अगरबत्ती उद्योग, हस्तनिर्मित कागद उद्योग, लाकडाला आकार देणे आणि इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर यासाठीच्या अशा अनेक योजनांचा यात समावेश आहे.
महाराष्ट्रात खादीचे काम करणाऱ्या ३३ संस्था आहेत, त्यातून १४०० खादी कारागिरांना रोजगार मिळत आहे. ग्राम उद्योग विकास योजनेंतर्गत गेल्या ३ वर्षांत कुंभारांना उच्च दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षणासह विजेवर चालणारी ७०० चाके देण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान आणि उत्पन्न वाढले आहे. गेल्या २ वर्षांत नाशिक जिल्ह्यातील १२० कुंभारांना चाकांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, राज्य कार्यालयाने गेल्या ३ वर्षांत २५० महिलांना अगरबत्ती उत्पादन यंत्रे आणि प्रशिक्षण, १५० मधमाशीपालकांना १५०० मधुमक्षिका पेट्यांचे वाटप केले आहे.
ग्राम उद्योग विकास योजनेंतर्गत केव्हीआयसीने आतापर्यंत देशभरातील २७ हजारांहून अधिक कुंभार बंधू-भगिनींना विजेवर चालणारी चाके वितरित केली आहेत. त्यामुळे १ लाखांहून अधिक कुंभारांना मदत झाली आहे. त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडून आला आहे. याच योजनेअंतर्गत गावांमध्ये राहणाऱ्या कारागिरांना ६००० हून अधिक साधनसामग्री आणि यंत्रसामग्रीचे वाटप करण्यात आले आहे, तर मध अभियान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २० हजार हून अधिक लाभार्थ्यांना २ लाखांहून अधिक मधुमक्षिका-पेट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे अशी माहिती मनोज कुमार यांनी यावेळी दिली.
मोदी सरकारच्या गॅरंटी अर्थात हमीमुळे खादी आणि ग्रामीण उद्योगातील उत्पादने जागतिक स्तरावर लोकप्रिय झाली आहेत, यावर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मनोज कुमार यांनी भर दिला. गेल्या 9 वर्षांत ‘नए भारत की नई खादी’ ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ ला नवी दिशा दिली आहे. परिणामस्वरूप या काळात खादी उत्पादनांची विक्री चार पटीहून अधिक झाली आहे. खादीचे उत्पादन आणि विक्री वाढल्याने ग्रामीण भारतातील कारागीर आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाले आहेत. गेल्या 9 वर्षांत कारागिरांच्या मानधनात 233 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने कारागीर खादीच्या कामाकडे आकर्षित झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ मंत्रांनी खादीला तरुणांमध्ये लोकप्रिय केले आहे. गेल्या 9 वर्षांत खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादनांची उलाढाल 1.34 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे, तर या काळात 9 लाख 50 हजारांहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत असे ते म्हणाले.
खादी संस्थांचे प्रतिनिधी, खादी कामगार आणि कारागीर, ग्राम उद्योग विकास योजनेचे लाभार्थी, बँकांचे प्रतिनिधी, केव्हीआयसी, केव्हीआयबी आणि महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
