नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नाबाबत शासनाकडून युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्यात आली आहे, त्यातूनच २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनाने विशेष अधिवेशन घेऊन यासंबंधी कायदा पारित केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन आता ॲक्शन मोडमध्ये असून आजपासून राज्यात हा कायदा अंमलात आला आहे. त्या संदर्भातील महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजास मोठा दिलासा शासनाने दिला असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आरक्षणाच्या वर्गवारीनुसार शासकीय भरत्यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी देखील सुधारित बिंदू नामावली देखील शासनाने आज दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णय नुसार प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, आता हे स्पष्ट झाले आहे..
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६ ) दि.२६.०२.२०२४ पासून अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमान्वये “सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग” असा नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला असून, त्यांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ संदर्भात शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल करण्यात आले आहे.
शासनाने अधिवेशनात कायदा संमत करून व त्यासंबंधी तातडीने शासन राजपत्र व शासकीय नोकरभरती साठी सुधारीत बिंदुनामावली चा शासन निर्णय ही प्रसिद्ध केल्याने आता कायदा अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजास या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
सदर कायद्यानुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांसह ज्यांना शासनाचे सहाय्यक अनुदान मिळते अशा शासकीय मालकी व नियंत्रण असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असून किंवा अनुदान प्राप्त नसो, त्यांचा समावेश असून या सर्व संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
शासनाचे किंवा राज्य विधान मंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमनुसार घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा संविधानिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय अथवा विद्यापीठे किंवा जिच्यातील भाग भांडवल शासनाने धारण केले आहे अशी कंपनी किंवा महामंडळ किंवा सहकारी संस्था अथवा कोणतीही शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था या ठिकाणी देखील नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार आहे. त्याचप्रमाणे हा अधिनियम राज्यातील लोकसेवांमध्ये व पदांवर केलेल्या सर्व सरळ सेवा रतीसाठी व नियुक्तींसाठी लागू असेल त्यामध्ये वैद्यकीय तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषकृत पदे, बदली द्वारे किंवा प्रतिनिधीद्वारे भरायची पदे, पंचेचाळीस दिवसापेक्षा कमी कालावधी तात्पुरत्या नियुक्त्या, आणि कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद यांचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे शासन राजपत्र अनुसार महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता जागांच्या आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकांमधील नियुक्ती त्यांचे पदांचे आरक्षण अधिनियम २०१८ म्हणजे जुना अधिनियम देखील याद्वारे निरसित करण्यात आला आहे . राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी केल्यामुळे समाजातील सर्व घटकांकडून शासनाचे धन्यवाद व्यक्त केले जात आहे.
