मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर, गृह निर्माण व इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुर्नवसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडून सर्व सामान्य कामगार, कष्टकरी, महिला, युवा याचा सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेतले जातील. या दिड वर्षात अनेक योजना सुरू केल्या. त्यामध्ये शेतकरी, महिला यांचा आयुष्यात बदल घडवणारे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. अवकाळी, गारपीट, महापूर मध्ये अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शासन मदत करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी 45 हजार कोटींची मदत केली. तसेच शेतकऱ्यासाठी 1 रुपयात पिक विमा योजना सुरु केली. एस.टी महामंडळाच्या बस प्रवासात महिला सन्मान योजना सवलत देण्यात आली आहे.
राज्यात 8 लाख कोटी रुपयाचे पायाभूत सुविधा, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग असे विविध उपक्रमाला चालना देण्याचे काम सरकार करीत आहे. दावोस येथे 3 लाख 73 हजार कोटी रुपयांचे सामजंस्य करार करण्यात आले. नवी मुंबई विमानतळाचे काम प्रगतीपथावार आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी असा लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सरकार गतीमान आहे. सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.स्वच्छाता मोहिम राज्यात राबविण्यात येत असून यामुळे प्रदुषण कमी होत आहे. राज्याला प्रगतीपथावर नेत असतांना सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करण्यात येत असल्याचे, श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले,न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने राज्यातील मराठा समाजास कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोंदींचा डेटा बेस करुन कार्यपद्धती विहित केली, ज्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळणे सुकर झाले. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याकरीता दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशना विधेयक मंजूर करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, सारथी संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सारथीमार्फत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी ९ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले. इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नियुक्ती करण्यात आले असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा वितरीत करण्यात आला. मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली.
एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करत आहे – देवेंद्र फडणवीस
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात विकासाची कामे वेगात सुरू आहेत दुष्काळ, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण आदी बाबींवर सरकारचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी जो शब्द दिला होता तो पूर्ण केला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जो बोनस घोषित झाला आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांच्या वतीने मी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार व्यक्त करतो आहे.हे सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करते आहे असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये – अजित पवार
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला जाईल परंतु येत्या चार महिन्यांसाठी चा खर्चास मान्यता घेण्यासाठी अधिवेशनात सादर केले जातील. महानंद प्रकल्प राज्याचा असून गोरेगाव येथे मुख्यालय आहे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ हे देशपातळीवर कार्य करणारी संस्था असून यापूर्वी देखील जळगाव जिल्हा दूध संघाचे त्यांच्याकडे हस्तांतर केले होते परंतु त्या दूध संघाची आर्थिक सुधारणा झाल्याने सुस्थिती आलेला दूध संघ जळगाव जिल्हा कडे हस्तांतरित करण्यात आला. दूध उत्पादकांसाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जात असून त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
ते पुढे म्हणाले, ड्रग्जच्या गुन्ह्याचे तपास करताना पुणे पोलीस आयुक्तालयामार्फत पंजाब व परदेशापर्यंत धागेदोरे शोधले आहेत या त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना 25 लाखाचे रोख पारितोषिक देखील जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण बाबत शासनाने मार्ग काढण्याचे धोरण स्वीकारून ते पूर्ण केले आहे यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही झाली होती . बिहारचे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण मध्ये मर्यादा असून राज्यांमध्ये त्याच धर्तीवर 50% पेक्षा अधिक आरक्षण झाले आहे. ते टिकणारे असून या अनुषंगाने कायदा सुव्यवस्था चांगली रहावी हे गरजेचे आहे सर्वसामान्यांसाठी सरकार काम करीत आहे असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यावेळी म्हणाले.
सन 2024 चे राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची दिनांक 23 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतची यादी
- सयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक-06
- प्रस्तावित विधेयके-05
