नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- लाँग मार्च करणाऱ्या शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर तातडीची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात माजी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळसमवेत शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीत पालकमंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान शेतकरी बांधवांना देण्यात आले आहे. तसेच शेतकरी लाँग मार्चमधील मागण्या ह्या देश, राज्य व स्थानिक पातळीवरील आहेत. स्थानिक पातळीवरील निर्णय तातडीने घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. परंतु, राज्य पातळीवरील विविध मागण्यांबाबत तातडीने मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. शेतकरी लाँगमार्च मधील काही मागण्या गेल्यावेळी मान्य झालेल्या आहेत. शासनाने दिलेला शब्द पाळला असून, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचेही श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न काही अंशी मार्गी लागला आहे. तसेच वनपट्टे काही शेतकऱ्यांच्या नावावर 2 किंवा 3 गुंठे जमीन आहे, त्यांचे स्वतंत्र 7/12 व्हावा यासह कांदा प्रश्नी निर्णय घेण्याच्या मागणीबाबतही लवकरच मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
श्री. भुसे पुढे म्हणाले की, सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनी जी जमीन कसतात, त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरे देखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावित यांना सदस्य करण्यात आले आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. हे सरकार शेतकरी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असून शेतकरी लाँग मार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही भुसे यांनी यावेळी केले.
