इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – गर्भपात कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु, एखाद्या महिलेला गर्भपात करायचा असेल तर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. अशा परिस्थितीत न्यायालय संपूर्ण शक्यता आणि परिस्थिती तपासून परवानगी देते. पण अशाच एका प्रकरणार सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
संबंधित प्रकरणात महिलेला गर्भपात करण्यासाठी परावनगी हवी असणे हा तिचा अधिकार आहे, पण गर्भातील बाळाला जीवंत राहण्याचा अधिकार नाही का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी महिलेच्या वकिलाला केला आहे. एका महिलेने २६ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यापूर्वी ही याचिका दोन महिला न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होती. परंतु या महिला न्यायाधीशांचे यावर एकमत न झाल्याने आणि दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे निर्णय दिल्याने ही याचिका सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चर्चेला आली आहे.
या महिलेला आधीच दोन अपत्ये आहे. आता तिसरे अपत्याला जन्म देण्याची मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक क्षमता नसल्याचा दावा या महिलेने याचिकेत केला आहे. अत्यंत अपवादात्मक स्थितीमध्ये २४ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यासाठी प्रामुख्याने गर्भात वाढणाऱ्या बाळाची वाढ नैसर्गिक नसेल किंवा प्रसूतीमध्ये मातेच्या जिवाला धोका असेल तरच गर्भपाताची परवानगी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार देण्यात आलेली आहे. परंतु या महिलेच्याबाबतीत तशी कोणतीही स्थिती नसल्याने या गर्भपाताला परवानगी देऊ नये, यासाठी महिलेचे समुपदेशन करण्यात येईल, असे मत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणावरील सुनावणी आज (शुक्रवार) होणार आहे.
आम्ही बाळाला मारू शकत नाही
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी ‘आम्ही मुलाला मारू शकत नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवले. त्याचवेळी ‘आम्ही डॉक्टरांना गर्भाचे हृदय थांबवायला सांगावे, असे तुम्हाला वाटते का?’ असा सवालही महिलेच्या वकिलाला केला. महिलेच्या पोटातील जिवंत गर्भावर त्या आईचाच अधिकार असतो. त्यामुळे गर्भातील जिवंत बाळाला कसे मारायचे?, असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
