मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नागपूर शहरात सप्टेंबर, २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत २०४ कोटी ७१ लाख ६२ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने पायाभूत सुविधांची कामे प्राधान्याने पूर्ण होऊन याचा नागरिकांना लाभ मिळेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.
अतिवृष्टीमुळे नागपूर शहरात नुकसानग्रस्त पायाभूत सुविधा पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या या निधीमध्ये नुकसान झालेल्या नदी नाल्यांच्या ८.४१ कि.मी. लांबीच्या बांधकामांसाठी १६३ कोटी २३ लाख ३१ हजार आणि नादुरुस्त झालेल्या ६१.३८ कि. मी. रस्त्यांच्या दुरस्तीच्या कामासाठी ४१ कोटी ४८ लाख ३१ हजार रुपयांचा समावेश आहे.
नागपूर शहरात २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अंबाझरी तलाव, नाग नदी, पिवळी नदी, आणि स्थानिक नाला ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे शहरातील अनेक भागात विशेषत: अंबाझरी तलाव, नाग नदीजवळील सखल भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती व या भागातील घरांमध्ये पाणी शिरले होते. नागपूर महापालिका अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय लष्कर आणि आपदा मित्र या बचाव पथकांनी या ठिकाणी अडकलेल्या ३४९ व्यक्तींची सुटका केली होती. अतिवृष्टीमुळे नागपूर शहरात २ व्यक्ती आणि १४ गुरे बुडून मृत झाली होती. दोन मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख प्रमाणे अनुदान मंजूर केले होते. तसेच मृत जनावरांच्या पशुपालकांना नुकसान भरपाई पोटी एक कोटी १२ लाख ५०० रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते अशी माहिती, मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.
