इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई येथे होत असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या ‘विशेष अधिवेशनाची राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने आज सुरुवात झाली. या अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडल्यानंतर ते सर्व संमतीने मंजूर करण्यात आले. या विधेयाकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर राज्यभर आज मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा केला.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.
वचनाची पुर्तता केल्याचे समाधान आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल असे आहे. ना कोणावर अन्याय..ना कोणाला धक्का असा हा निर्णय आहे. २२ राज्यात ५० टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. अनेक त्रृटी दूर करुन आरक्षण दिले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. आता ते टिकून रहावे यासाठी राज्यसरकार पूर्ण ताकदीनीश उभे राहणार आहे. अडीच कोटी लोकांचे सर्वेक्षण हे डिटेल्समध्ये जाऊन केले आहे. त्यासाठी चार लोकांनी हे काम केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अधिसूचनेवर ६ लाख हरकती
कुणबी दाखल्याबाबतही त्यांनी माहिती सांगितली. जी अधिसूचना काढली त्यात ६ लाख हरकती आल्या आहे. त्याची छाननी सुरु आहे. त्या झाल्यानंतर सरकार त्यावर योग्य निर्णय घेईल. ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
