इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. या निकालामुळे धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. धनगर समाजाला सध्या भटक्या जमाती प्रवर्गातून आरक्षण आहे. या प्रवर्गाला साडे ३ टक्के आरक्षण असून अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण आहे.
ही होती मागणी
आपल्या जातीची नोंद ‘धनगड’ ऐवजी चुकून ‘धनगर’ अशी झाल्याने आपण आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. परंतु धनगड अशी नोंद झालेलं एकच कुटुंब असून त्यांनीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली जात ही नसल्याचे सांगितले आहे. असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
