मराठा समाजासाठी शासनाच्या या आहे विविध योजना; भरीव निधीचाही दिलासा

राजू धोत्रे
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने इतर समाजाप्रमाणेच मराठा समाजासाठी देखील विविध योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्या अनुषगाने गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे मराठा समाजास मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विविध योजनांसाठी भरून निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये शिक्षणाच्या योजनांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले असल्याने मराठा समाजातील नवी पिढी घडण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शासनाकडून या योजनांची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी होत असल्याने मराठा समाजाकडून शासनाबद्दल धन्यवाद देण्यात येत आहेत.

मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
या योजनांमध्ये प्रामुख्याने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत ७४ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना ५ हजार ६५९ कोटी बँक कर्ज मंजूर त्यावरील ६०८.१२ कोटी रूपयांचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना ३.३५ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. सारथी संस्थेचे पुणे येथील मुख्यालय इमारत आणि ६ विभागीय कार्यालये आणि लातूर व कोल्हापूर येथील उपकेंद्र तसेच ५०० मुले आणि ५०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली. बांधकामासाठी रु.१ हजार १८८.८२ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी निर्वाह भत्ता वितरित करण्यात आले आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी रु.१ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे . छत्रपती राजाराम महाराज सारथी गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षी ३२ हजार ६३९ विद्यार्थ्यांना रु. ३१ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच यावर्षी ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना रु.४२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

मराठा समाजाच्या ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी रु.२१ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच ह्या योजनाचा लाभ मराठा समाजाच्या विद्यार्थाना मिळणार आहे.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रती विद्यार्थी, प्रती वर्ष ६० हजार महानगराच्या ठिकाणी, रु.५१ हजार विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी, रु.४३ हजार जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि रु.३८ हजार तालुक्याच्या ठिकाणी निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विविध न्यायालयीन प्रकरणात कोविड-१९ मुळे नोकरभरती प्रक्रिया रखडलेल्या उमेदवारांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन एम. पी. एस. सी. व अन्य शासकीय सेवेत ३ हजार २०० उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.

सारथी कडून मागील तीन वर्षात प्रशिक्षण घेतलेल्या ५८ विद्यार्थ्यांची यू. पी. एस. सी. (१२ आय. ए. एस., १८ आय. पी. एस., ८ आय. आर. एस., १ आय. एफ. एस., २ भारतीय वन सेवा, ५ सी. ए. पी. एफ. व इतर सेवा १२) तर ३०४ विद्यार्थ्यांची एम. पी. एस. सी. मार्फत निवड झाली आहे. सारथी संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत (पी. एच. डी. करीता) मराठा समाजाच्या २ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना रु.११६.३४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सारथीमार्फत ३६ हजार ७२६ विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विविध योजना राबवताना त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे किंवा नाही याबाबत सातत्याने आढावा घेत असतात त्यामुळे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत गती निर्माण झाली आहे.

विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन
कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या दृष्टिने चर्चा करण्यासाठी दि.२० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला आहे.

विक्रमी वेळेत, अहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्धल कौतुक
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही
मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.
राजू धोत्रे
विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय मुंबई-३२