नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लाल लाल फडकी सरकारला धडकी, आदिवासी पेटत नाही पेटला तर विझत नाही ….असे सांगत भर आज आदिवासी विकास परिषदेने नाशिकमध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. या आंदोलनात उन्हात अनवाणी पावलांनी चालत हजारो आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. पंचवटीतील तपोवन येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर शहरातील विविध मार्गाने हा मोर्च जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
या मोर्चात लढेगे जितेंगे, एक तिर एक कमान आदिवासी एक समान, आवाज दो हम एक हे, राजीनामा द्या नाहीतर पुन्हा तुम्हाला संधी नाही. आदिवासी एक जातीचा विजय असो, हमसे जो टकरायेगा वो मिट्टी मे मिल जायेगा अशा घोषणा देत या मोर्चाने रस्ते दणाणून सोडले. आदिवासी जनता रस्त्यावर आली आहे. हे दडपले जाणार नाही याची काळजी घ्या २०१७ मध्ये धनगरांची कोर्टात याचिका दाखल आहे. लढाई मोठी आहे. आमचे २५ आमदार व ४ खासदार आहेत जर गरज पडली तर तुमचे राजीनामे फेका तुम्ही विधानसभेची लढाई लढा आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी सज्ज आहोत. धनगर आरक्षण हा भारतीय जनता पार्टी जाती जातीमध्ये भांडणे लावण्यासाठी केलेला डाव असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री डॅा. भारती पवार, आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला.
ही आहे मागणी
धनगर समाजाचा आदिवासी आरक्षणात समावेश करण्यात यावा, म्हणून शासनस्तरावर मागणी केली जात आहे. धनगर समाजाला घटनेनुसार ओबीसी एन टी सी मध्ये ३.५% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहे.. आदिवासींची संस्कृती ही धनगर समाजाशी मिळतीजुळती नाही. आदिवासी समाजाचे रितीरिवाज, रूढी, परंपरा, भाषा, जीवनशैली स्वतंत्र आहे. आदिवासी समाज व धनगर समाज हे दोन वेगवेगळे समाज आहेत. आदिवासी समाजाचा व धनगर समाजाचा कुठल्याही बाबतीत ताळमेळ बसत नाही. आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने ७% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही, कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची, बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे. खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोक-या हडप केल्या आहेत. अशा एकूण ७२ हजार अधिक बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासनाने घेतला, त्या निर्णयाचा राज्यभर आदिवासी समूहाकडून तीव्र विरोध झाला आहे. आमची संघटना या विरोधात आहे, तसेच गैर आदिवासींनी अनेक क्षेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैरफायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रगतीस अडथळे निर्माण होत आहे. आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे. त्यात कुणालाही वाटेकरी करू नये.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या आदिवासी आमदारांची आदिवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीतील मंजुरीच्या शिफारशी शिवाय व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेचा धनगर समाजाच्या सर्व्हेक्षणाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्याशिवाय व पब्लिक डोमेन मध्ये जाहीर केल्याशिवाय, आदिवासी (अनु. जमातीच्या) आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.
पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार, कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या चालीरीती, परंपरा, प्रथा त्यांचे कायदे, आदिवासी आरक्षण यामध्ये हस्तक्षेप करू नये. धनगर समाजाचा व ईतर बिगर आदिवासी जातींचा आदिवासी समाजात, आरक्षणात समावेश करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला आमच्या संघटनेचा व आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. धनगर समाजाच्या विकासाच्या विरोधात आदिवासी नाही त्यांना आरक्षण द्यायचं ते त्यांच्या एनटी-सी प्रवर्गात अजून वाढवून द्यावे त्यास आमची हरकत नाही परंतु आमच्या आदिवासी आरक्षणात (अनु. जमातीत) समावेश करू नये.
या मागण्यांचा शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा राज्यभर आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. या आशयाचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत देण्यात आले.
या संघटना सहभागी
या मोर्चात महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियान, आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटना, कोकणा- कोकणी समाज सेवा संघ, एकलव्य संघटना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी शक्ती सेना, आदिवासी संघर्ष समिती, आदिम श्रमिक संघटना, उलगुलान कामगार संघटना, हर हर महादेव फौंडेशन, रावण युवा फॅडिशन, आदिवासी उलगुलान सेना आदि संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
हे होते समन्वयक
मोर्चाचे समन्वयक प्रा. अशोक बागुल, राजाभाऊ वाघले, कैलास शार्दुल, शिवाजी ढवळे, लकी जाधव, अर्जुन गांगुर्डे, विशाल माळेकर, प्रभाकर फसाळे, मोर्चा यशस्वीतेसाठी देवा वाटाणे, दिलीप गांगुर्डे, विजय पवार, जयवंत गारे, सुनील कोकणे, शशिकांत मोरे, मयूर बागुल, विजय घुटे, विकी मुंजे, आदींनी परिश्रम घेतले.
