नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
मंत्री भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की, आजच शुक्रे समितीने अहवाल सादर केला आहे. तो अहवाल अजून आम्ही पाहिलेला नाही.
त्या अहवालात नेमके काय कळायला मार्ग नाही. १५ दिवसांत १ कोटी ५८ लाख कुटुंबाचं सर्वेक्षण केलं, हा विक्रम आहे. आणखी १५ दिवस दिले, तर सर्व राज्याची जाती निहाय गणना होऊन जाईल
जेव्हापासून मराठा आंदोलन सुरू झालं, तेव्हापासून समितीतील सदस्य गळायला सुरुवात झाली. न्यायालयात ज्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून काम केलं त्या मेश्राम यांना देखील सरकारने काढून टाकलं. या सर्व गोष्टींची आज समाजात चर्चा, त्यांना का काढून टाकलं असा प्रश्नही त्यांनी केला.
यावेळी ते म्हणाले की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, आम्ही सांगतोय. वेगळं आरक्षण द्यायला आमचा पाठिंबा. त्यांना ओबीसी तून देऊ नका. अनेक मराठा समाजाच्या लोकांना खोटं प्रमाणपत्र देऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच काम सुरू आहे. सोलापूरमध्ये एका कुटुंबातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे. हे कुणबीकरण थांबवा. हे वेगळं आरक्षण देणार आहात, त्यात त्यांना टाका. ज्यांना मागील २- ३ महिन्यात कुणबी प्रमाणपत्र दिलं, त्यांना त्यात टाका. नारायण राणे सारखं एखाद कुटुंब सांगतात की आम्हाला नको कुणबी प्रमाणपत्र. जबरदस्तीने केलेले कुणबी नव्या आरक्षणात टाका.
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असं मुख्यमंत्री म्हणाले, मात्र मराठा समाज रुलिंग आहे, मग मागास कसा? त्यामुळे मोठी अशांतता निर्माण होईल. शैक्षणिक द्यायला हरकत नाही. आजच सग्या सोयऱ्या विरोधात लाखो हरकती आल्यात. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण मिळणार आहे, तर खोटे दाखले देऊन ओबीसी मध्ये येण्याचं कारण काय?
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, मराठा समाज ३६ टक्के मागास हे कसं ठरवलं? मला काही कळायला मार्ग नाही. गरिबी कमी करणे हा दुसरा कार्यक्रम त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा. पाटील आणि त्याच्या समोर एखादा सुतार, माळी, वंजारी आणि अन्य कोण मागास आहे? जिल्हा परिषद, बँका, साखर कारखाने कुणाकडे? सामाजिक दृष्ट्या मागास हे आम्हाला मान्य नाही. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायला माझा विरोध नाही. ओबीसी मध्ये येणारे मराठे तिकडे न्या. मराठा आरक्षण टिकावे म्हणून ४-४ न्यायमूर्ती काम करतायत. त्यांची बुद्धीमत्ता वेगळं आरक्षण देण्यासाठी वापरावी, असं आमचं म्हणणं आहे.
सर्वांना न्याय मिळावं, म्हणून हे राज्य, सामाजिक दृष्ट्या पिचलेल्याला आरक्षण मिळावे. मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण मिळालं, तर ओबीसींचा एक सरपंच देखील निवडून येणारं नाही, नोकरी, शिक्षण सर्वच ठिकाणी अडचणी येतील. एकदा कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं, तर त्यांना तिकडे आरक्षण मिळणार नाही. ज्यांनी खोटी प्रमाणपत्र घेतली, त्यांनी आताच तिकडे जावं. खऱ्या अर्थानं वेगळं आरक्षण द्या, आणि आमच्यातील घुसखोरी थांबवा. जरांगे ना नोटिफिकेशन आणि अन्य काय कळतं, हे त्यांनाच माहिती असेही भुजबळ म्हणाले…
