मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतूक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.
मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.
या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.
कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.
आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य अंबादास मोहिते, ओमप्रकाश जाधव, मच्छिंद्रनाथ तांबे, ज्योतिराम चव्हाण, मारुती शिंकारे, डॉ गोविंद काळे, डॉ गजानन खराटे, नीलिमा सरप(लखाडे), सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठ्यांना पूरक
मुंबईः एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असताना त्यांची तब्येत बिघडत चालली आहे. त्याच वेळी आरक्षणाच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. त्याचवेळी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून, मराठा आरक्षणासाठी हा अहवाल सकारात्मक असल्याचे समजते.
फडणवीस सरकारने आर्थिकदृष्ट्या विशेष मागासवर्ग कक्षातील मराठ्यांना नोकऱ्यांमधील १३ टक्के दिले होते;परंतु सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नाही. आता पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या विशेष मागासवर्ग कक्षातील आरक्षणाच्या त्रुटी दूर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा होऊ शकतो. मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करून, मराठा समाज मागास असल्याचे दाखवणारा अहवाल तयार झाला आहे. मराठा समाज मागास असल्यावर या आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
महाराष्ट्रात ३२ ते ३६ टक्के मराठा समाज मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर केल्याचा हा अहवाल आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दोन भाषांत असणार आहे.
