इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना घटनाबाह्य घोषित करुन तात्काळ प्रभावाने त्यावर बंदी घातली आहे. ही योजना माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेने सहा मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
इलेक्टोरल बाँड्सच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एकूण चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये यावर सुनावणी केली होती आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, की खंडपीठाचा निर्णय सर्वसंमतीने आहे. या प्रकरणात दोन निर्णय आहेत; परंतु निष्कर्ष एक आहे. सरकारच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही. या योजनेमुळे काळा पैसा थांबेल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता; परंतु या युक्तिवादामुळे लोकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत नाही. ही योजना माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे, की देणगीदारांची गोपनीयता राखणे सरकारने आवश्यक मानले; पण हे आम्हाला मान्य नाही. इलेक्टोरल बाँड योजना कलम १९ १(अ) अंतर्गत सुरक्षित असलेल्या जाणून घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. तथापि, प्रत्येक देणगी सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी असते असे नाही. राजकीय संलग्नतेमुळे लोकही देणगी देतात. हे सार्वजनिक करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे छोट्या देणग्यांची माहिती सार्वजनिक करणे चुकीचे ठरेल. व्यक्तीचे राजकीय झुकते गोपनीयतेच्या अधिकारात येतात.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जात होते.
