येवला (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्र पुरस्कृत सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंतर्गत राज्यात सिल्क समग्र २ आयएसडीएसआय योजना राबविण्यास राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे येवल्यातील विणकर, रेशीम उत्पादक शेतकरी यांच्यासह पैठणी उद्योगाला अधिक फायदा होणार आहे.
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून येवला येथे शासकीय रेशीम कोष बाजारपेठ सुरु करण्यासाठी नुकतीच शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून एरंडगाव येथे रेशीम पार्क उभा करण्यासाठी २५ एकर जमीन राखीव करण्यात आली असून रेशीम पार्क उभा करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहे. आता केंद्र पुरस्कृत सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंतर्गत राज्यात सिल्क समग्र २ आयएसडीएसआय योजना राबविण्यास मंजुरी दिल्याने येवल्यात रेशीम शेतीसह रेशीम उद्योगाला चालना मिळणार आहे.
रेशीम उद्योग हा शेती व वन संपत्तीवर आधारीत रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. राज्यामधील हवामान हे रेशीम शेतीसाठी पोषक आहे. वातावरणाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्याचे सामर्थ्य रेशीम शेती व उद्योगांमध्ये आहे. कृषि विकास दरवृध्दीबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान व आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत करणारा हा उद्योग आहे. राज्यातील रेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास मोठ्या प्रमाणात व्हावा यासाठी राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. महारेशीम अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत संपर्क साधून तुती लागवड करू इच्छिणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करु इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थी नोंदणीसाठी व्यापक प्रमाणावर महारेशीम अभियान राबविण्यात आले आहे.
रेशीम शेतीचा विस्तार व विकास परिणामकारक, तसेच तुती लागवड ते कापड निर्मिती पर्यंतची कोषोत्तर प्रक्रिया या उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी समुह पध्दतीने तुती लागवड होणे आवश्यक आहे. उच्च दर्जाच्या भरघोस तुती पाल्याचे उत्पादन देणाऱ्या तुती वाणांचा प्रसार करणे, गुणावत्तापूर्ण व अधिक उत्पादकता असलेल्या दुबार संकर वाणांच्या रोगमुक्त अंडीपुंज मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती, गरजेनुसार अंडीपुंजाचे शितकरण व त्यांचे वितरण, शास्त्रोक्त किटक संगोपन घेण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करणे ह्या घटकांचा कोष उत्पादनापर्यंतच्या प्रक्रियेपर्यंत मोलाचा वाटा आहे. त्याबरोबर कोषोत्तर प्रक्रियादेखील महत्वाची असून राज्यात उत्पादित होणाऱ्या तुती व टसर रेशीम कोषांवर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जायुक्त रेशीम सुत निर्मिती, सुतावर व्टिस्टींग, डाईंग, वापिंग, वेफ्टींग अशा विविध प्रक्रिया करून दर्जेदार पैठण्या, रेशमी साड्या व कापड, तयार रेशमी कपडे निर्मिती (गारमेन्ट) ही शृंखला एकसंघपणे पूर्ण करणे ही देखील अत्यंत महत्वाची बाब आहे. राज्यातील येवला येथे मोठ्या प्रमाणात पारंपारीक कारागिरांमार्फत हातमागावर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकामाचे काम सुरु आहे, पैठणी विणकर त्यांच्यासाठी लागणारा तुती रेशीमचा कच्चा माल रेशीम यार्न (ताना-बाणा) कर्नाटक, आंध्रप्रदेश येथून मागवून पैठणी विणकाम करतात.
राज्यात तुती रेशीम विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत राबविण्यात येत असून प्रती लाभार्थी एक एकर तुती लागवड इतकी लाभ मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तसेच कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोक्रा) योजनेंतर्गत रेशीम शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. केंद्र सरकार देखील रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र योजना शासन निर्णय दि. २४ मे, २०१९ अन्वये सन २०१८-१९ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय दि.१४ जानेवारी, २०२१ अन्वये सन २०२०-२१ या कालावधीत पुढे सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने केंद्र शासनाने रेशीम उद्योगाच्या विकासाकरिता राज्य व केंद्रीय क्षेत्रातील कार्यक्रमासांठी समन्वय स्थापित करण्यासाठी यापूर्वी सुरू असलेली सिल्क समग्र योजनेची सुधारीत आवृत्ती केंद्रीय क्षेत्रीय योजना “सिल्क समग्र” २, ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेस अनुसरुन केंद्रीय क्षेत्रीय योजना “सिल्क समग्र – २, योजना राज्यात राबविण्याचे संचालक (रेशीम) यांनी प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे रेशीम शेती व त्यावर आधारीत पुरक उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत अनेक उपाययोजना करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र-२ चा समावेश केलेला आहे. त्यानुसार सदर केंद्र पुरस्कृत केंद्रीय क्षेत्र “सिल्क समग्र” २ ISDSI (Integrated Schame for Development of Silk Industry) योजना सन २०२१- २२ ते सन २०२५-२६” या कालावधीत राज्यात राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
