नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पेपरफुटी, गैरप्रकार तसेच यूपीएससी, एसएससी इत्यादी भरती परीक्षा आणि नीट, जेईई आणि सीयूईटी सारख्या प्रवेश परीक्षांमधील संघटित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) विधेयक, 2024’ ला राज्यसभेने आज मंजुरी दिली. लोकसभेने यापूर्वीच मंजूर केलेले हे विधेयक आता अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतरित होईल.
विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करताना, केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, “सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, जे भारताच्या संसदेच्या इतिहासातील बहुधा अशा प्रकारचे पहिले विधेयक भारतातील युवकांप्रती समर्पित आहे”.”अनुचित साधनांना प्रतिबंध विधेयक, 2024″ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीद्वारे आयोजित केलेल्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षांचा समावेश असेल.
लोकसभेने याआधीच 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी व्यापक चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर केले आहे. काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह, भाजपचे प्रकाश जावडेकर, द्रमुकचे पी. विल्सन; आप चे संदीपकुमार पाठक; बीजेडी चे मुझिबुल्ला खान; सीपीआय(एम) चे डॉ. व्ही. शिवदासन; काँग्रेसचे डॉ अमेय याज्ञिक; भाजपचे दिनेश शर्मा, सीपीआयचे संतोष कुमार पी. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ फौजिया खान यांनी या विधेयकावरील चर्चेमध्‍ये भाग घेतला.
