मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.
राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करुन घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.
आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो या विषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरित करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतिगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्या भागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशत: असलेले तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
