मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांसाठी कार्यरत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज उत्पादन शुल्क मंत्री आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समितीचे समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आढावा बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासन सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून येथील मराठी भाषकांना राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात पाटण येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत मंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयातील दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह समितीच्या शिष्टमंडळातील अन्य सदस्य, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषकांना महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगत महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी यांचा लाभ सीमाभागातील मराठी बंधू-भगिनींना मिळावा या दृष्टीने आजच्या बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या. याबाबत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ शासन सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांना देत आहे. सीमा भागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषकांना राज्य शासनाकडून तातडीने मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र समन्वयक अधिकारी नेमण्याविषयी आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. समन्वयक अधिकारी म्हणून तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेशही दिला आहे.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमाप्रश्नी समन्वय समितींची बैठक घेण्याबाबत विनंती पत्र पाठविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासन सीमावर्ती भागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
