नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – “फ्रेंड्स थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी विरुद्ध केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय”नामक ओ.ए. क्र.134/2015 या प्रकरणा संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) 20 मे 2019 रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (एमओईएफ अँड सीसी) आरओ म्हणजेच रिव्हर्स ऑस्मॉसीस तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या जल शुद्धीकरण यंत्रांच्या योग्य वापराबाबतचे नियम निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जल शुद्धीकरण यंत्रणा (वापराबाबतचे नियमन) नियम, 2023 जारी केले आहेत. या नियमांमध्ये जल शुद्धीकरण यंत्रणांचे सुयोग्य व्यवस्थापन, साठवण तसेच या यंत्रणेतील रिजेक्ट वॉटर आणि निर्माण झालेले टाकाऊ घटक यांचा वापर यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. हे नियम 10.11.2023 रोजी जारी करण्यात आले असून ते 10.11.2024 पासून लागू होणार आहेत.
भारतीय मानक मंडळाने (बीआयएस) 16.03.2023 रोजी “आयएस 16240:2023 पिण्याच्या पाण्यासाठी रिव्हर्स ऑस्मॉसीस तंत्रज्ञानावर आधारित जल प्रक्रिया यंत्रणा – विशिष्ट तपशील (पहिली सुधारणा)देखील अधिसूचित केली आहे.केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाचे राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
