नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रचारसभांमध्ये केल्या जाणाऱ्या भाषणांच्या घसरत्या दर्जावर उपाय योजण्यासाठी आणि दिव्यांग व्यक्तींप्रति (पीडब्ल्यूडीएस) आदरयुक्त भाषणे करण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही उपक्रमामध्ये बालकांचा वापर करण्यासंदर्भात कठोर निर्देश जारी केले आहेत.भित्तीपत्रिका/पत्रके यांचे वाटप करणे अथवा घोषणा देणे, प्रचार फेऱ्या, निवडणुकीसाठी आयोजित बैठका इत्यादींमध्ये भाग घेण्यासह निवडणूक प्रचार मोहिमांमधील कोणत्याही उपक्रमात बालकांचा वापर करू नये अशा सूचना सर्व राजकीय पक्षांना देण्यात आल्या आहेत. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक लढवणारे उमेदवार यांच्या द्वारे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारे केलेला बालकांचा वापर खपवून घेतला जाणार नाही असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या सूचनांमध्ये खालील बाबींवर अधिक भर देण्यात आला आहे: निवडणुकीशी संबंधित उपक्रमांमध्ये बालकांच्या सहभागाला प्रतिबंध: प्रचार सभा, घोषणाबाजी, भित्तीपत्रिका अथवा पत्रके यांचे वाटप अथवा निवडणुकीशी संबंधित इतर कोणत्याही कामांसह निवडणूक प्रचाराच्या कोणत्याही पद्धतीमध्ये बालकांना सहभागी करून घेतले जाऊ नये असे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. राजकीय नेते आणि उमेदवार यांनी बालकांना कडेवर घेणे, बालकांना स्वतःच्या वाहनात अथवा प्रचारसभेत सोबत ठेवणे यासह इतर कोणत्याही प्रकारे प्रचार सभांमध्ये बालकांचा वापर करू नये.
कविता, गाणी, शब्द यांच्या वापरातून राजकीय पक्ष/उमेदवार यांचे चिन्ह, एखाद्या राजकीय पक्षाची विचारधारा दर्शवणे, राजकीय पक्षाच्या यशस्वी कामगिरीची जाहिरात करणे अथवा विरोधी राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर टीका करणे अशा गोष्टींसह राजकीय प्रचाराशी साम्य दर्शवणारी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी बालकांचा वापर करण्यावर देखील प्रतिबंध लावण्यात आला आहे. मात्र, राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही निवडणूक प्रचार उपक्रमांमध्ये सहभागी नसलेल्या आणि राजकीय नेत्याच्या आसपास जन्मदाते पालक अथवा सांभाळणाऱ्या इतर व्यक्तींसह उपस्थित असलेल्या बालकाचे तेथे असणे हे या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन समजले जाणार नाही.
कायद्याचे पालन : सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी बाल मजुरी (प्रतिबंध आणि नियामक)कायदा, 1986 तसेच सुधारित बाल मजुरी (प्रतिबंध आणि नियामक)कायदा, 2016 यांचे कठोरतेने पालन केले जात आहे याची सुनिश्चिती करावी. वर्ष 2012 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्र.127(चेतन रामलाल भुतडा विरुध्द महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि इतर) प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2014 रोजी दिलेल्या आदेशावर देखील आयोगाच्या निर्देशांमध्ये अधिक भर देण्यात आला आहे. निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही उपक्रमामध्ये राजकीय पक्ष अज्ञान मुलांच्या सहभागाला परवानगी देत नाहीत याची सुनिश्चिती करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाच्या या आदेशात अधिक भर देण्यात आला होता.
निवडणुकीशी संबंधित कामे अथवा उपक्रमांदरम्यान बालकांना कोणत्याही पद्धतीने सहभागी करून घेणे टाळण्याचे निसंदिग्ध आदेश आयोगाने सर्व निवडणूक अधिकारी आणि यंत्रणांना दिले आहेत. बाल मजुरीशी संबंधित सर्व नियम तसेच कायदे यांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी व्यक्तिगतरित्या जिल्हा निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्या न्यायाधिकार कक्षेत निवडणूक यंत्रणांकडून नियमांतील तरतुदींचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाल्यास कठोर शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
