इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर करताना इलेक्ट्रिक वाहन (इव्ही) परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सुविधा बळकट आणि व्यापक करण्याच्या उद्देशाने उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा या दोन्हीवर लक्ष केंद्रित करणारा हा धोरणात्मक उपक्रम आहे.
सार्वजनिक वाहतूक वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सरकार इलेक्ट्रिक बसेसचा व्यापक अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. देयक सुरक्षा यंत्रणेच्या अंमलबजावणीद्वारे, ई-बस परिचालकांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून हे सुलभ केले जाईल. या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कला चालना मिळेल, पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम प्रवास पद्धतीला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७० पर्यंत देशाला कार्बन उत्सर्जन मुक्त करण्याचे ध्येय स्वीकारले आहे. हे लक्षात घेऊन सरकार देशात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक वाहनांना चालना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अवजड उद्योग मंत्रालय आणि वाहन उद्योग या दिशेने आपली भूमिका बजावण्यास सज्ज आहेत. हे सक्रिय पाऊल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाच्या शाश्वत वाढीसाठी एक मजबूत पाया तयार करण्यावर भर देऊन स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
