असा आहे अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प…बघा संपूर्ण तरतुदी

नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना घोषणा केली की पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्चाच्या आराखड्यात 11.1 टक्क्यांनी वाढ करून तो रु.11,11,111 कोटी करण्यात येत आहे, जो जीडीपीच्या 3.4 टक्के असेल. त्या म्हणाल्या की गेल्या 4 वर्षात भांडवली खर्चात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्यावर आर्थिक वृद्धी आणि रोजगार निर्मितीमध्ये अनेक पटींनी होत असलेली वाढ विचारात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाविषयीच्या आगाऊ अंदाजांनुसार भारताचा वास्तविक विकासदर(जीडीपी) 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी ( डिसेंबर 2023 मध्ये पतधोरण आढावा बैठकीत) 2023-24 च्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये झालेल्या भक्कम वृद्धीमुळे विकासदराच्या अंदाजात 6.5 टक्क्यांवरून 7 टक्के इतक्या वाढीच्या बदलाचा अंदाज वर्तवला होता. त्याला अनुसरूनच हा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक आव्हाने असूनही आपल्या प्रतिरोधकतेचे दर्शन घडवले आहे आणि भक्कम बृहद- आर्थिक मूलभूत सिद्धांत कायम राखले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ऑक्टोबर 2023 मधील आपल्या जागतिक आर्थिक दृष्टीक्षेपात 2023-24 च्या भारताच्या विकासाच्या जुलै 2023 मध्ये केलेल्या अंदाजात बदल करून हा दर 6.1 टक्क्यांवरून 6.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. यातून, एकीकेडे जागतिक वृद्धी दराच्या अंदाजात कोणताही बदल न होता तो 3 टक्क्यांवर कायम राहत असताना दुसरीकडे भारताच्या आर्थिक सामर्थ्याविषयीचा जगाचा विश्वास वाढत असल्याचे प्रतिबिंबित होत आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, भारत 2027 मध्ये तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (बाजार विनिमय दरानुसार अमेरिकी डॉलर्समध्ये) बनण्याची शक्यता आहे आणि जागतिक विकासामध्ये भारताचे योगदान 5 वर्षांमध्ये 2 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज देखील वर्तवला आहे. शिवाय, जागतिक बँक, आयएमएफ , ओईसीडी आणि एडीबी सारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी 2024-25 मध्ये भारताचा वाढीचा दर अनुक्रमे 6.4 टक्के, 6.3 टक्के, 6.1 टक्के आणि 6.7 राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की आर्थिक व्यवहारांमधील मजबूत वाढीमुळे महसूल संकलनात वाढ झाली आहे आणि डिसेंबर 2023 मध्ये जीएसटी संकलन 1.65 लाख कोटी रुपये होते याकडे लक्ष वेधले. सातव्यांदा जीएसटी महसूल संकलन 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की 2024-25 पर्यंत, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण जमा आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 30.80 आणि 47.66 लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे. कराद्वारे प्राप्त महसूल 26.02 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.

एक मोठी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी पन्नास वर्षे व्याजमुक्त कर्जाची योजना या वर्षीही चालू ठेवली जाईल आणि त्यासाठी एकूण 1.3 लाख कोटी रुपये खर्च केला जाईल. राज्य सरकारांद्वारे विकसित भारतशी संबंधित सुधारणा लागू करण्यासाठी मदत पुरवण्यासाठी पन्नास वर्ष व्याजमुक्त कर्ज म्हणून पंच्याहत्तर हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

2021-22 वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केल्यानुसार, महसुली बळकटीकरणाचा संदर्भ देत, सीतारामन म्हणाल्या की 2025-26 पर्यंत महसुली तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या मार्गावर वाटचाल करत 2024-25 मध्ये महसुली तूट जीडीपीच्या 5.1 टक्के राहील असा अंदाज आहे,

त्याचप्रमाणे, 2024-25 मध्ये निश्चित कालावधीच्या दीर्घकालीन प्रतिभूतीद्वारे एकूण आणि निव्वळ बाजारातील कर्जे अनुक्रमे 14.13 आणि 11.75 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे आणि दोन्ही 2023-24 पेक्षा कमी असतील.

अर्थव्यवस्थेच्या काही उल्लेखनीय बाबींकडे लक्ष वेधत अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की कर्जाव्यतिरिक्त एकूण जमा रकमेचा सुधारित अंदाज 27.56 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी कर प्राप्ती 23.24 लाख कोटी रुपये आहे. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज 44.90 लाख कोटी रुपये आहे. 30.03 लाख कोटी रुपयांच्या महसुली प्राप्ती अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे, जी अर्थव्यवस्थेतील मजबूत वाढीची गती आणि औपचारिकरण दर्शवते.

सीतारामन यांनी नमूद केले की 2024-25 मध्ये निश्चित कालावधीच्या दीर्घकालीन प्रतिभूतीद्वारे एकुण आणि निव्वळ बाजारातील कर्जे अनुक्रमे 14.13 आणि 11.75 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे आणि दोन्ही 2023-24 पेक्षा कमी असतील.

2014-23 दरम्यान थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 596 अब्ज डॉलर्स होता आणि 2005-14 दरम्यान आलेल्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट आहे.

परदेशी गुंतवणुकीला निरंतर प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही आमच्या परदेशी भागीदारांसोबत ‘आधी भारताला विकसित करा ’ या भावनेने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर चर्चा करत आहोत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाम विश्वासाने चार प्रमुख जातींवर म्हणजेच ‘गरीब’ (गरीब), ‘महिला’ (स्त्रिया), ‘युवा’ (तरुण) आणि ‘अन्नदाता’ (शेतकरी) या चार जातींवर लक्ष केंद्रित केल्याचे उद्धृत करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या कि, या चार वर्गांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, कारण त्यांच्या प्रगतीतच देशाची प्रगती सामावलेली आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की या सरकारचा विकासाचा मानवीय आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन हा ‘गाव स्तरापर्यंत तरतूद’ या पूर्वीच्या दृष्टिकोनापेक्षा सुस्पष्ट आणि जाणीवपूर्वक वेगळा आहे. विकास कार्यक्रमांनी गेल्या दहा वर्षात विक्रमी वेळेत ‘सर्वांसाठी घर’, ‘हर घर जल’, सर्वांसाठी वीज, सर्वांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस, सर्वांसाठी बँक खाती आणि सर्वांसाठी आर्थिक सेवा या माध्यमातून प्रत्येक घर आणि व्यक्तीला सामावून घेतले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

हे सरकार सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टिकोनातून काम करत आहे, यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. त्यात सर्व जाती आणि सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश होतो. त्या म्हणाल्या, “आम्ही 2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्यासाठी काम करत आहोत. ते ध्येय साध्य करण्यासाठी, आम्हाला लोकांच्या क्षमतेत आणि सक्षमीकरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे”.

“पूर्वी, सामाजिक न्याय ही मुख्यतः राजकीय घोषणा होती. आमच्या सरकारसाठी, सामाजिक न्याय हे एक प्रभावी आणि आवश्यक असे प्रशासनाचे आदर्श प्रारूप आहे” असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

गेल्या दहा वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत सखोल सकारात्मक परिवर्तन घडले असून भारतीय जनता भविष्याकडे अपेक्षेने आणि आशावाद ठेवून पाहत आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सदस्यांनी बाके वाजवून दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात जाहीर केले. त्या पुढे म्हणाल्या, “रोजगार आणि उद्योजकतेच्या अधिक संधींसाठी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळाले. विकासाची फळे लोकांपर्यंत पोहोचू लागली. देशात उद्दिष्ट आणि आशेची नवी सजगता निर्माण झाली असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

या 10 वर्षात ‘सबका साथ’च्या पाठपुराव्याने सरकारने 25 कोटी लोकांना बहुआयामी दारिद्र्यातून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी मदत केली आहे आणि सरकारचे प्रयत्न आता अशा सक्षम लोकांच्या उर्मीने आणि उत्कटतेने एकवटले जात आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पीएम मुद्रा योजनेने उद्योजकीय आकांक्षांसाठी 22.5 लाख कोटी रुपयांची एकूण 43 कोटी कर्जे मंजूर केली आहेत. महिला उद्योजिकांना तीस कोटी मुद्रा योजनेचे कर्ज देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये 2047 साला पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्यासाठी दिशानिर्देश आणि विकासाचा दृष्टिकोन दर्शवणाऱ्या अनेक घोषणा आणि धोरणे आहेत.

विविध घोषणा करताना, निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की सरकार पूर्वेकडील प्रदेश आणि तेथील लोकांना भारताच्या विकासाचा एक प्रबळ चालक बनवण्यासाठी सर्वतोपरी लक्ष देईल. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तीन कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट लवकरच गाठेल आणि कुटुंबांची संख्या वाढल्यामुळे निर्माण होणारी गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील. त्याचप्रमाणे छतावरील सौर यंत्रणेच्या माध्यमातून एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळू शकेल.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख रोजगारनिर्मिती झाली आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेद्वारे 2.4 लाख स्वयंसहायता बचत गट आणि साठ हजार व्यक्तींना पतपुरवठ्यासाठी सहाय्य केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, आपल्या तंत्रज्ञान जाणकार तरुणांसाठी हा सुवर्णकाळ असणार आहे, कारण या कार्यासाठी पन्नास वर्षांच्या कालावधीसाठी व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपाने एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, हा निधी दीर्घ मुदतीसाठी आणि कमी किंवा शून्य व्याजदरांसह दीर्घकालीन वित्तपुरवठा किंवा पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करेल. यामुळे खाजगी क्षेत्राला सध्याच्या उदयाच्या काळात संशोधन आणि नवोन्मेश क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्या म्हणाल्या.

रेल्वेसाठी, तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम राबवले जातील- ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, बंदरे जोडणी कॉरिडॉर आणि उच्च वाहतूक क्षमता कॉरिडॉर. याखेरीज, प्रवाशांची सुरक्षा, सुविधा आणि सोई वाढवण्यासाठी चाळीस हजार सामान्य रेल्वे डब्यांचे परिवर्तन वंदे भारत मानकांवर आधारित डब्यांमध्ये केले जाईल.

विमान वाहतूक क्षेत्राचा विचार करता, विमानतळांची संख्या दुपटीने वाढून 149 वर पोहोचली आहे आणि आज 5017 नवीन मार्गांवरून 1.3 कोटी प्रवासी वाहतूक करत आहेत. भारतीय विमानवाहक कंपन्यांनी 1000 हून अधिक नवीन विमानांसाठी सक्रियपणे नोंदणी केलेली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, जलद लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा व्यापक विचार करण्यासाठी सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करेल आणि या समितीला या आव्हानांचा सर्वसमावेशकपणे सामना करण्यासाठी ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिफारशी करण्याचे आदेश दिले जातील.

प्रजासत्ताक दिनाच्या 75 व्या वर्षात पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात “ आपला देश नवनवीन शक्यता आणि संधी उपलब्ध झाल्याने अधिक खुला होत असून नवीन प्रेरणा, नवीन चेतना, नवीन संकल्पासह आपण स्वतःला राष्ट्रीय विकासासाठी वचनबद्ध केले पाहिजे.” तो आपला ‘कर्तव्यकाल’ आहे, असे नमूद केल्याची आठवण करत अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “2014 पूर्वीच्या काळातील प्रत्येक आव्हान आपण आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनाद्वारे आणि आपल्या प्रशासनाच्या मदतीने पार केले आहे आणि यामुळे देशाला शाश्वत उच्च विकासाच्या दृढ मार्गावर नेले आहे”.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले की, आपली योग्य धोरणे, खरे हेतू आणि योग्य निर्णय यामुळे हे शक्य झाले आहे. जुलै महिन्यामध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात, आपले सरकार ‘ विकसित भारताच्या पूर्तीसाठी सरकारच्या प्रयतन बाबत विस्तृत आराखडा सादर करेल.

भाग-ब सारांश
या अंतरिम अर्थसंकल्पात कर आकारणीशी संबंधित कोणताही बदल प्रस्तावित करण्यात आलेला नाही. आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करांचे समान दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. तथापि, करप्रणालीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी, स्टार्ट-अप्सना काही कर लाभ आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीवर तसेच काही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक महामंडळांच्या (आयएफसी) मर्यादित एककांच्या विशिष्ट उत्पन्नावरील कर सवलत 31 मार्च 2025 पर्यंत एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे.

प्रलंबित राहिलेल्या थेट कर मागण्या मागे घेणे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करदात्याच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली जी सरकारच्या राहणीमान सुलभता आणि व्यवसायात सुलभता आणण्याच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. मोठ्या संख्येने क्षुल्लक, सत्यापित नसलेल्या, तोडगा न निघालेल्या किंवा विवादित थेट कर मागण्या आहेत, त्यापैकी बऱ्याच 1962 पूर्वीच्या आहेत, ज्या कित्येक वर्षांपासून लिखित स्वरूपात आहेत, ज्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना याबाबत चिंता निर्माण होते आणि परतावा मिळण्यास अडथळा निर्माण होतो. या अंतरिम अर्थसंकल्पात असा प्रस्ताव आहे की आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीशी संबंधित 25000/- रुपयांपर्यंतच्या तसेच 2010-11 ते 2014-15 या आर्थिक वर्षांसाठी 10,000/-. रुपयांपर्यंतच्या अशा थकबाकी राहिलेल्या थेट कर मागण्या मागे घ्याव्यात. याचा फायदा सुमारे एक कोटी करदात्यांना होणार आहे.

प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे
करदात्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे कौतुक करताना, अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, गेल्या 10 वर्षांत प्रत्यक्ष कर संकलनामध्‍ये तिपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. आणि कर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांच्या संख्येत 2.4 पटीने वाढ झाली आहे. सरकारने करदर कमी केले आहेत आणि तर्कसंगत केले आहेत. नवीन करप्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांसाठी कोणतेही करदायित्व नाही, याकडे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी लक्ष वेधले. किरकोळ व्यवसायांसाठी तसेच व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणी मर्यादेत वाढ करण्याबाबतही त्यांनी उल्लेख केला. विद्यमान देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचा दर 30% वरून 22% आणि उत्पादन क्षेत्रातील काही नवीन कंपन्यांसाठी 15% पर्यंत कमी केल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला. आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या 5 वर्षांत सरकारचे लक्ष करदात्याच्या सेवा सुधारण्यावर केंद्रित आहे ज्यामुळे कार्यक्षेत्रावर आधारित जुन्या मूल्यांकन प्रणालीमध्ये परिवर्तन झाले आहे आणि विवरणपत्र भरणे अधिक सोपे आणि सुकर झाले आहे.. 2013-14 मधील कर परताव्यांसाठीचा सरासरी प्रक्रिया वेळ 93 दिवसांवरून यावर्षी केवळ दहा दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे परतावा मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

वस्तू आणि सेवा करामुळे अनुपालनाचा भार कमी झाला
अप्रत्यक्ष करांविषयी, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहर मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराने भारतातील अत्यंत खंडित अशा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेचे एकसूत्रीकरण करून व्यापार आणि उद्योगावरील अनुपालनाचा भार कमी केला आहे. एका अग्रगण्य सल्लागार कंपनीने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करताना, त्या म्हणाल्या की 94% प्रमुख उद्योग वस्तू आणि सेवा करामधील संक्रमण मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक मानतात. जीएसटीचा करसंकलन पाया दुपटीहून अधिक वाढला आहे आणि सरासरी मासिक सकल जीएसटी संकलन जवळपास दुप्पट होऊन यावर्षी 1.66 लाख कोटीचा रुपयांचा टप्पा गाठला या वस्तुस्थितीवर आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. राज्यांनाही याचा फायदा झाला आहे. 2017-18 ते 2022-23 या वस्तू आणि सेवा करानंतरच्या कालावधीत राज्यांना जाहीर झालेल्या भरपाईसह राज्यांच्या वस्तू आणि सेवा कराच्या महसुलाने 1.22 ची उसळी मारली आहे. मंत्री म्हणाल्या की लॉजिस्टिक खर्चात कपात आणि करांमुळे बहुतेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी झाल्या आहेत याचा सर्वात जास्त फायदा ग्राहकांना होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सीमाशुल्काबाबतत उचललेल्या अनेक पावलांचा उल्लेख करताना, श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की, 2019 पासून गेल्या चार वर्षांत देशांतर्गत कंटेनर डेपोमध्ये आयात विमोचनाचा कालावधी 47 टक्क्यांनी घटून 71 तासांवर, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्समध्ये 28 टक्क्यांनी कमी होऊन तो 44 तासांपर्यंत आणि समुद्री बंदरांवर 27 टक्क्यांनी कमी होत 85 तासांनी कमी झाला आहे.

श्वेतपत्र जारी करणे
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल, केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2014 मध्ये अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची आणि शासनप्रणाली व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी खूप मोठी होती, त्या म्हणाल्या की ‘राष्ट्र प्रथम’ या दृढ विश्वासाचे पालन करून सरकारने हे काम यशस्वीरित्या केले आहे. त्या सर्व वर्षांमधे समोर आलेल्या संकटावर मात केली गेली आहे आणि सर्वांगीण विकासासह उच्च शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्था दृढपणे आणली गेली आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. केवळ त्या वर्षांच्या गैरकारभारातून धडा घेण्याच्या उद्देशाने ‘आपण २०१४ पर्यंत, कुठे होतो आणि आता कुठे आहोत, या विषयी सरकार श्वेतपत्र जारी करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.