नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंत्योदय अन्न योजना(एएवाय) कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण योजने अंतर्गत साखर अनुदान योजनेला 31 मार्च 2026 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. देशातील नागरिकांच्या कल्याणाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या अविचल वचनबद्धतेचे आणखी एक निदर्शक म्हणून आणि देशातील गरीबातील गरीब लोकांच्या ताटात गोडधोड पदार्थ सुनिश्चित करण्यासाठी, ही योजना गरीबातील गरीबांना साखर उपलब्ध करून देते आणि त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी, आहारात ऊर्जेची भर घालते.
या योजने अंतर्गत केंद्र सरकार सहभागी राज्यांमधील एएवाय कुटुंबांना महिन्याला रु. 18.50/किलो अनुदान देते. या मान्यतेमुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या(2020-21 ते 2025-26) काळातील रु.1850 कोटींपेक्षा जास्त लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. देशातील 1.89 कोटी एएवाय कुटुंबांना या योजनेचे लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकार यापूर्वीपासूनच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(पीएम-जीकेएवाय) अंतर्गत मोफत रेशन देत आहे. पीएम-जीकेएवाय व्यतिरिक्त भारत आटा, भारत डाळ आणि टोमॅटो आणि कांद्याची परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरातील विक्री या देखील नागरिकांच्या ताटात पुरेसे अन्न उपलब्ध करण्याचे उपाय आहेत.
आतापर्यंत 3 लाख टन भारत डाळ(चणा डाळ) आणि सुमारे 2.4 लाख टन भारत आटा यांची यापूर्वीच विक्री करण्यात आली आहे, ज्याचा ग्राहकांना फायदा झाला आहे. अशा प्रकारे अनुदानित डाळ, आटा आणि साखरेमुळे भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना पूर्णान्न उपलब्ध होऊ लागले असून सर्वांना अन्न, सर्वांचे पोषण ही मोदी यांच्या गॅरंटीची(हमीची) पूर्तता होत आहे.
या मंजुरीमुळे सरकार सहभागी राज्यांना एएवाय कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला प्रतिकुटुंब एक किलो साखरेचे अनुदान देत राहील. ही साखर खरेदी करण्याची आणि तिचे वितरण करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे.
