इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले आणि ५० मुली असे १५० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध व्हावेत यासाठी वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती द्यावी आणि वसतिगृह लवकर सुरू व्हावेत यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे. तसेच ज्या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून तातडीने प्रक्रिया करावी आणि भाडेतत्वावर तातडीने सुरू करावीत.
आतापर्यत चार ठिकाणी वसतिगृह सुरू झाले असून. खारघर, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नागपूर, पुणे, अमरावती याठिकाणी लवकरच सुरू होतील यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मराठा समाजाच्या पी.एचडी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत फेलोशिप देण्यात येते. त्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०० करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना निर्वाहभत्ता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत देण्यात यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अनुक्रमे मुंबई शहर / उपनगर, ठाणे/पुणे, इतर महसुली विभागातील शहरे / ‘क’ वर्ग मनपा शहरे व इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी रु. ६० हजार, ५१ हजार , ४३ हजार व मुख्य सचिव समितीने तालुकास्तरावर ३८ हजार इतका निर्वाह भत्ता प्रस्तावित केल्याप्रमाणे देण्यात यावा, अशी शिफारस मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली. हा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत आणावा, अशा सूचना उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.
प्रत्येक जिल्ह्यातील सुरू करण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती देण्यासाठी जिल्हास्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करावी. त्यामुळे कामाला गती मिळेल.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथी या दोन्ही महामंडळाच्या कामाला गती देण्यासाठी संचालक पद संख्या वाढविण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबाबत दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
