नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथील सहकारी संस्था रजिस्ट्रार (आरसीएसएस) तसेच राज्यांच्या कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या(एआरडीबीएस) कार्यालयांच्या संगणकीकरणाच्या योजनेची सुरुवात केली. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बीएल वर्मा तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव यांच्यासह अनेक मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण आज “सहकारातून समृद्धी”चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करून पंतप्रधान मोदी यांनी या क्षेत्राशी संबंधित लोकांची दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागणी पूर्ण केली आहे असे ते म्हणाले. मोदी सरकारचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ लवकरच संपेल आणि या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी गावे, गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांसाठी दोन अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी केल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले की मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशातील करोडो गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावले आहे आणि त्यामुळे देशातील २३ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या बाहेर पडू शकले. देशातील कोट्यवधी लोकांना स्वयंरोजगाराशी जोडून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अत्यंत सशक्त यंत्रणा निर्माण केली आहे असे ते म्हणाले. विस्तारित दूरदृष्टीसह हाती घेतलेल्या या कार्यांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने सशक्त ग्रामीण विकासाची पायाभरणी केली आहे असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. डिजिटल भारत आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना ही मोदी सरकारने उचललेली दोन पावले देशातील समृद्ध गावांचा पाया रचतील आणि विकसित भारताची संकल्पना मुलभूत पातळीपर्यंत पोहोचवतील.
गेल्या २ वर्षांत, मोदी सरकारने सहकारी संस्थांमधील डिजिटल व्यवस्था वाढवण्यासाठी दूरगामी दृष्टीकोनातून टप्प्याटप्प्याने काम केले आहे, असे अमित शाह म्हणाले. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर लगेचच, प्रथम 65000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) सहकार केंद्रीय निबंधक कार्यालये आणि त्यानंतर सर्व जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँकांसह पॅक्सचे संगणकीकरण करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. यानंतर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करण्यात आला आणि आता कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या आणि सहकाराच्या केंद्रीय निबंधक कार्यालयांच्या
संगणकीकरणामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र आज डिजिटल जगात प्रवेश करत आहे. 65,000 पॅक्सच्या संगणकीकरणासाठी आधुनिक आणि लोकस्नेही सॉफ्टवेअर नाबार्डने तयार केले आहे आणि सर्व पॅक्स आता माहिती तंत्रज्ञानाशी जोडल्या जातील. त्याचप्रमाणे केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाचे कामही पूर्ण झाले असून, या कार्यालयातील सर्व कामे एकाच सॉफ्टवेअरने करता येणार आहेत, असे ते म्हणाले.
आज आरसीएस कार्यालयाचे संगणकीकरण झाल्यामुळे राज्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये संवाद साधणे शक्य होणार आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. वरिष्ठ पातळीवरुन लक्ष न दिल्याने कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आपली अपेक्षित भूमिका पार पाडू शकल्या नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणारी मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी ही अतिशय उपयुक्त प्रणाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर आपण शेतीचे आधुनिकीकरण केले नाही तर आपल्याला उत्पादनात वाढ करता येणार नाही आणि शेतकऱ्यालाही समृद्धही करू शकणार नाही, असे शाह म्हणाले.
कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण त्यांच्या कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करेल; हिशेबात समानता येईल, पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. सरकार सर्व प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आणि राज्य सहकारी ग्रामीण विकास बँका या नाबार्डच्या एका राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरशी जोडण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सर्व प्रकारच्या कृषी कर्जाची संलग्नता मजबूत होईल.देशातील 1851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या शाखांचे संगणकीकरण केल्याने त्यांच्याशी संबंधित 1 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की आज डिजिटल भारत उपक्रमाअंतर्गत, सहकार क्षेत्र डिजिटल पद्धतीने गावांपर्यंत देखील पोहोचू लागले आहे. ते म्हणाले की, प्राथमिक शेतकरी सहकारी पत संस्थांपासून सुरु करून (पीएसीएसएस), राज्यांच्या सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रार कार्यालयांचे तसेच शेतकरी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण करण्यापर्यंत संपूर्ण सहकार यंत्रणेचे मोदीजींनी आधुनिकीकरण केले आहे असे ते म्हणाले. या दोन्ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी अंदाजे 225 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्यापैकी 120 कोटी रुपये एआरडीबीएससाठी तर 95 कोटी रुपये आरसीएसएस साठी खर्च केले जाणार आहेत. ते म्हणाले की या उपक्रमामुळे पारदर्शकता तसेच जबाबदारीत वाढ होईल. तसेच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक सुविधा सुरु करण्यात आली आहे अशी माहिती शाह यांनी यावेळी दिली.
