नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने, आज ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ या संघटनेलाला बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा (युएपीए) १९६७ च्या कलम ३(१) अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. सिमीवर यापूर्वी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ५६४(ई) नुसार दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजी बंदी घालण्यात आली होती.
सिमी ही संघटना दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असून शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवत आहे, हे भारताच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे आहे. बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ सह कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत सिमी आणि त्या संघटनेच्या सदस्यांविरुद्ध अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
