पंतप्रधानांच्या हस्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष सोहळ्याचे उद्घाटन

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभागृहात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. त्याचवेळी पंतप्रधानांनी, काही नागरी-केंद्रीत माहिती आणि तंत्रज्ञान उपक्रमांचेही उद्घाटन केले, यात सर्वोच्च न्यायालय अहवाल- (डिजी-एससीआर), डिजी न्यायालये-दुसरा टप्पा, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन यांचा समावेश आहे.

यावेळी बोलतांना, पंतप्रधानांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला, म्हणजेच संविधान लागू होण्याच्या दिवसाला, दोनच दिवसांपूर्वी ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, आज सर्वोच्च नायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत असतांना उपस्थित राहिलेल्या सर्वांप्रति त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

संविधान कर्त्यांनी मुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते. असा भारत, जो स्वातंत्र्य, समता, न्याय या तत्वावर आधारलेला असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ही तत्वे जतन करण्याचा प्रयत्न केला आहे,असे त्यांनी सांगितले. “मग ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असो किंवा सामाजिक स्वातंत्र्य असो, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या चैतन्यमय लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट करण्याचा कायमच प्रयत्न केला आहे” असे मोदी म्हणाले. व्यक्तिगत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांचे- ज्यांनी, देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा दिली आहे,अशा निकालांचे, त्यांनी दाखलेही दिले.

पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारच्या प्रत्येक शाखेसाठी पुढील २५ वर्षांसाठीच्या उद्दिष्टांच्या मापदंडांचा पुनरुच्चार केला. आजची आर्थिक धोरणे उद्याच्या चैतन्यमय भारताचा पाया रचतील, असे पंतप्रधान म्हणाले . “आज जे कायदे केले जात आहेत ते भारताचे उज्ज्वल भविष्य मजबूत करतील”, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जागतिक भू-राजकारणाच्या बदलत्या परिस्थितीदरम्यान, जगाच्या नजरा भारताकडे आहेत आणि त्याचा भारताप्रती विश्वास सातत्याने वाढत आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आपल्या मार्गात येणाऱ्या सर्व संधींचा लाभ घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. जीवन सुखकर करणे, व्यवसाय सुलभता त्यासोबतच, प्रवास, दळणवळण आणि न्याय सुलभता देण्याला देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. न्याय सुलभपणे मिळणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय हे त्याचे माध्यम आहे, असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.—

देशातील संपूर्ण न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशा -निर्देश आणि मार्गदर्शनानुसार चालते असे नमूद करत पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालय दुर्गम भागांपर्यंत सुगम्य बनवण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्यावर भर दिला आणि ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिल्याचे नमूद केले. तिसऱ्या टप्प्यासाठी निधी वितरित करताना दुसऱ्या टप्प्यापेक्षा चार पट अधिक निधी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशातील सर्व न्यायालयांच्या डिजिटायझेशनवर सरन्यायाधीश स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहेत याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी आनंद व्यक्त केला आणि त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, २०१४ नंतर या कामांसाठी ७००० कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या इमारतीतील समस्यांची दखल घेत गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारासाठी ८०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी उपस्थितांना दिली.

आज प्रारंभ करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिजिटल उपक्रमांबाबत बोलताना त्यांनी , निर्णय डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्याबद्दल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्थानिक भाषेत भाषांतर करण्याचा प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. देशातील अन्य न्यायालयांमध्येही अशीच व्यवस्था केली जाईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आजचा हा कार्यक्रम न्याय सुलभतेमध्ये तंत्रज्ञान कसे उपयुक्त ठरू शकते याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने त्यांचे हे भाषण इंग्रजीमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि ते भाषिणी ॲपद्वारे देखील ऐकता येऊ शकते. ते म्हणाले की सुरुवातीला काही समस्या उद्भवू शकतात मात्र तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या कक्षा देखील यामुळे विस्तारत आहेत . आपल्या न्यायालयांमध्येही, अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान अवलंबून सामान्य लोकांचे जीवन सुलभ करता येऊ शकते असे पंतप्रधान म्हणाले . लोकांना चांगल्या प्रकारे समजावे यासाठी सोप्या भाषेत कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याच्या आपल्या सूचनांची आठवण करून देत मोदी यांनी न्यायालयाच्या निकालांचा आणि आदेशांचा मसुदा तयार करण्यासाठी असाच दृष्टिकोन अवलंबण्याची सूचना केली.

आपल्या कायदेशीर चौकटीत भारतीय मूल्ये आणि आधुनिकतेचे सार अधोरेखित करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कायद्यांमध्ये भारतीय नीतिमूल्ये आणि समकालीन पद्धती या दोन्ही बाबी प्रतिबिंबित होणे आवश्यक असल्यावर भर दिला. ते म्हणाले, “भारतीय मूल्ये आणि आधुनिकता यांचे अभिसरण आपल्या कायदेशीर नियमांमध्ये तितकेच आवश्यक आहे.” “सरकार सध्याची परिस्थिती आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुरूप कायद्यांचे आधुनिकीकरण करण्यावर सक्रियपणे काम करत आहे” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

कालबाह्य वसाहतवादी फौजदारी कायदे रद्द करण्यासाठी आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यांसारखे नवीन कायदे आणण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. “या बदलांद्वारे, आपल्या कायदा , पोलिस आणि तपास यंत्रणांनी नवीन युगात प्रवेश केला आहे” यावर त्यांनी भर दिला. शेकडो वर्षे जुन्या कायद्यांकडून नवीन कायद्यांकडे संक्रमित होण्याच्या महत्त्वावर भर देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जुन्या कायद्यांकडून नवीन कायद्यांकडे संक्रमण सहज होणे अत्यावश्यक आहे.” या संदर्भात, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती उपक्रम सुरू केल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व हितधारकांच्या क्षमता-निर्मितीसाठी अशा प्रकारचा पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

विकसित भारताची कोनशिला म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी सशक्त न्याय व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका यावेळी स्पष्ट केली. विश्वासार्ह कायदेशीर आकृतीबंध निर्माण करण्यासाठी सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न विषद करत त्यांनी जनविश्वास विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे आपण योग्य दिशेने पाऊल टाकले असून प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत कपात होत न्यायव्यवस्थेवरील अनावश्यक दबाव कमी झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मध्यस्थीच्या माध्यमातून पर्यायी वादविवाद सोडवण्याच्या तरतुदींचाही पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केला. विशेषतः अधिनस्थ न्यायव्यवस्थेमुळे भार हलका होण्यास हातभार लागला आहे, असे ते म्हणाले.

2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याचे भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्व नागरिकांच्या सामूहिक जबाबदारीचा पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. पुढील 25 वर्षांत देशाचे भवितव्य घडवण्यात सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचं कबूल करत त्यांनी 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त या संस्थेचे अभिनंदन केले. पंतप्रधानांनी एम. फातिमा बिवी यांना मरणोत्तर पद्मभूषण प्रदान करणार असल्याचा उल्लेख केला आणि ही संधी प्राप्त झाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला.

भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई, भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ आदिश सी अग्रवाल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यावेळी उपस्थित होते.