मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या असून ही अधिसूचना इतर समाजांनाही मार्गदर्शक ठरणार आहे. छगन भुजबळ यांचे गैरसमज दूर होतील. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की,मराठा आरक्षणाचा निर्णय केवळ पारंपारिक मराठा आरक्षणावर घेण्यात आला आहे. ज्या मराठा समाज बांधवांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण मिळण्यातील अडथळा दूर केला आहे. ही आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी केली आहे.
सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणामुळे कुणबी नोंद असलेल्या एखाद्या नातेवाइकाच्या प्रमाणपत्रावर दुसऱ्या नातेवाइकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे, असा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डेटा जमा करीत आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, हे डेटामधून स्पष्ट येईल. मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाला सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.