इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पाच महिने घर पाहिले नाही व बायको पोरं अस सांगणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्याला सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर काल अधिसूचना काढली. त्यात त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाले. त्यामुळे एकीकडे मराठा आंदोलक राज्यभर जल्लोष करत असतांना दुसरीकडे अनेकांनी या निर्णयाबाबत विरोधी मत मांडले आहे. हे आरक्षण टिकणार नाही, असा दावा घटनातज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ वकील करीत आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मोर्चानंतरही मराठ्यांच्या हाती फार काही लागले नाही अशा प्रतिक्रियाही समोर येऊ लागले आहे.
या सर्व प्रतिक्रियात जरांगे पाटील यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचे म्हटले आहे. जरांगे यांनी मातृसत्ताक पद्धतीचा विचार करून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तिचा विचारच केला नाही. आता केलेला सगेसोयरेचा उल्लेख न्यायालयात टिकणार नाही, तसेच सगेसोयऱ्याची व्याख्याही स्पष्ट नाही, असे बरेच घटनातज्ज्ञ बोलत आहे. तर सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाइक असा घेतला जाईल,त्याचे कारण मातृसत्ताकचा निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ यांचे मतही तसेच आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मतानुसार, सरकारने जरांगे यांना दिलेल्या कागदपत्रात नवे काहीच नाही. उलट आता मराठा समाजाला इतर मागासांतून मिळणाऱ्या आरक्षणावर पाणी सोडावे लागेल. जरांगे जरी सरकारने अध्यादेश काढल्याचे सांगत असले, तरी ती केवळ अधिसूचना (मसुदा) आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश तळेकर आणि घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी हा अध्यादेश टिकणार नाही, जरांगे यांची ही फसवणूक आहे,असे म्हटले आहे.
