नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनानुसार देशात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. या नुसारच महाराष्ट्र राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनी केले.
दादासाहेब गायकवाड सभागृह, नाशिक येथे दोन दिवसीय महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक परिषद 2023-24 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा बोलत होते. यावेळी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण तथा जनजातीय राज्यमंत्री डॉ भारती पवार, राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा पालकमंत्री दादाजी भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर यांच्यासह राज्यातील विविध सहकारी संस्था सहकारी, बँका यांचे चेअरमन, पदाधिकारी, संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा म्हणाले, सहकारातून समृद्धी घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या विभागाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला आर्थिक आधार मिळण्यासाठी मदत होत आहे. राज्यात सहकार विभागाला येणाऱ्या अडचणी समजून घेवून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टिने केंद्र सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहणार असल्याचा विश्वास ही केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. वर्मा यांनी यावेळी दिला.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आपल्या स्वागताध्यक्षीय भाषणात म्हणाल्या, या दोन दिवसीय परिषदेच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातील बँकांना येणाऱ्या अडचणी व सूचना यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. बँकिंग क्षेत्रात डिजिटलायझेशन मुळे खूप मोठे सकारात्मक बदल झाले आहेत. सहकारातून समृद्धी यातूनच नागरी सहकारी बँकांना आर्थिक पाठबळ देऊन सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाची मदत होत आहे. आतापर्यंत साधारण 28 कोटी जनधन योजनेची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. याचा खूप लाभ होत आहे. तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य करावे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मिळणारा विविध मदतनिधी हा थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जाणारा निधी हा त्यांच्या इतर कोणत्याही खात्यात वळता करू नये, अशी विनंतीपूर्वक मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी यावेळी केली.
सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, देशामध्ये विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये सहकार व सहकारी संस्थांची उज्ज्वल अशी परंपरा असून या संस्थांनी सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून देशाच्या विकासामध्ये मोठे योगदान दिलेले आहे. सध्या जगामध्ये आर्थिक तसेच माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. आजच्या युगामध्ये डिजीटायझेशन ही काळाची गरज आहे. सहकारी संस्थांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सर्वच संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक असून त्यासाठी भांडवल उभारणी खुप महत्त्वाची आहे. संस्थेचे संचालक व कर्मचारी यांनीही या तंत्रज्ञानाची माहिती घेऊन प्रशिक्षीत होण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेवून आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सहकारी संस्थांची संख्या व योगदान या दृष्टीकोनातून अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यातील विकासामध्ये सहकारी बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, दुध संस्था अशा अनेकविध ५६ प्रकारच्या संस्थांनी राज्यातील जनतेला समृध्द करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ग्रामीण भागामधून शेती व ग्रामीण विकासाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारा पत, वस्तु व सेवा पुरवठा याबाबत विशेषत्वाने काम करण्यात येत आहे. राज्यातील पतसंस्थांमध्ये ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासनाने योजना तयार केली आहे. राज्य शासन यामध्ये १०० कोटी इतकी रक्कम देणार असून या संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारचे ही योगदान मिळाल्यास या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या रकमेमध्ये वाढ करणे शक्य होईल. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने या व्यवस्थेसाठी किमान १०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी आग्रही मागणी मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी केली.
पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सर्व सामान्य माणसाचे जगणे सुखकर व्हावे यासाठी महाराष्ट्रातील व देशातील सहकाराचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीनी सहकाराची सुरूवात केली, त्याचे आज वटवृक्षात रुपांतर झाले आहे. त्याचप्रमाणे सहकार क्षेत्राच्या चळवळीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे, राज्यातील असे एकही गाव किंवा खेडे नाही जिथे सहकार क्षेत्राचा स्पर्श झालेला नाही. सहकारी बँकांनी आपल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आमूलाग्र बदल केले असून हे बदल आजही सातत्यानं सुरू आहेत. ही बाब कौतुकास्पद आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकाच्या दर्जात्मक बँकिंग सेवांप्रमाणेच नागरी सहकारी बँकादेखील ए.टी.एम. टेलीबँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, कोअर बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आदी सेवा देण्यात अग्रेसर आहेत. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे नागरी सहकारी बँकांसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. सहकार परिषदेच्या माध्यामातून नागरी सहकारी बँकाच्या विकासाला हातभार लागावा, तसेच सहकार चळवळ जनसामान्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावेत. या सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिली.
यावेळी कार्यक्रमा दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक परिषदेला दिलेल्या शुभेच्छा संदेशाचे सादरीकरणाद्वारे वाचन करण्यात आले. खासदार हेमंत गोडसे, सहकार परिषदेचे आयोजक व अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, नागरी सहकारी बँकांचे संचालक अजय ब्रम्हेचा, माजी खासदार दिलीप संघानी यांच्यासह परिषदेच्या अन्य मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले.
