नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रीमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत दि.१६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर आज नाशिक येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबळ हेही उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे नियम करू शकत नाही. आज घेण्यात आलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही. आता शासनाने केवळ एक मसूदा प्रसारित केला असून याच नोटिफिकेशन मध्ये रुपांतर नंतर होणार आहे. शासनाने यासाठी १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजाचे वकील, संघटना आणि नेत्यांनी याचा अभ्यास करून या हरकती पाठविण्याचे काम करावे असे आवाहन केले. तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील लवकरच कायदेतज्ञांशी चर्चा करून हरकती नोंदविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, जात जन्माने येते ती कुणाच्या अॅफेडेव्हीटने मिळत नसते. त्यामुळे सगेसोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. आज ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे ८५ टक्के जाती ओबीसी मध्ये आल्या आहेत. तसेच ईडब्ल्यूएस मधील १० टक्के आरक्षण उरलेले इतर आरक्षण वगळता उरलेलं ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले आहे. आता उर्वरित ५० टक्क्यात फारच थोड्या जाती शिल्लक राहिल्या आहेत. ती संधी मराठी समाजाने गमावली आहे. असे त्यांनी निदर्शनास आणून देत मराठा समाजातील नेत्यांनी आणि विचारवंतानी याचा विचार करायला हवा असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, अशा प्रकराचे अद्यादेश कायद्याच्या कुठल्याही कसोटीत टिकणार नाही. कारण जर असे निर्णय घेतले तर इतर समाज बांधवांच्या आरक्षणाबाबत सुद्धा पुढे काय होईल असा सवाल उपस्थित करत ही सगेसोयऱ्यांची नियमावली आता अनुसूचित जाती जमातींसह सर्व समाजाच्या आरक्षणाला लागू होईल. सदर मसुद्यानुसार शासनाने आज पर्यंतची जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली असून एका विशिष्ट समाजाचे अति लाड पुरविण्याचे उद्योग सुरु केले आहे. सगेसोयरे हा शब्द टाकून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. हे सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगत ओबीसी समाजाला गाफील ठेवले व झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत विशिष्ट समाजाच्या पुढे नतमस्तक झाल्याचे दिसून येते असल्याची टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ करण्यात आली. पोलिसांना मारहाण झाली. यामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय होत असेल तर चुकीचा पायंडा पडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले कि, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ती मान्य करण्यात आली आहे. आता मग नेमकी किती जागा रिक्त ठेवायच्या हे शासनाने स्पष्ट करावे. तसेच क्युरेटीव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मग आता सगळ्यांना शिक्षण मोफत द्या, अगदी ब्राम्हणांसह उर्वरित सर्व जातींना देखील मोफत शिक्षण देण्यात यावे अशी सूचना त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी उद्या रविवार दि.२८ जानेवारी २०२४ रोजी सांयकाळी ५ वाजता मुंबई येथील सिद्धगड बी ६ या शासकीय निवासस्थानी ओबीसींसह सर्व मागासवर्ग समाजाच्या नेत्यांशी बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले
