इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज झालेल्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या बैठकीत, परकीय व्यापार धोरण (FTP) 2023 अंतर्गत प्रणाली आधारित स्वयंचलित ‘स्टेटस होल्डर’ अर्थात ओळख प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाचे अनावरण केले. आता निर्यातदारांना ओळख प्रमाणपत्रासाठी परदेशी व्यापार संचालनालयाच्या (DGFT) कार्यालयात अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही आणि निर्यात ओळख माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे उपलब्ध वाणिज्यिक माहिती आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाच्या (डीजीसीआयएस) व्यापारी माल निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि इतर जोखीम मापदंडांच्या आधारावर प्रदान केली जाईल.
हा दृष्टीकोन काम करण्यामध्ये एक आदर्श स्थित्यंतर आहे कारण तो अनुपालन ओझे कमी करून व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सरकारमधील सहकार्याची गरज आणि महत्त्व देखील जाणतो. सध्या, निर्यातदाराला ओळख प्राप्त करण्यासाठी सनदी लेखापालाकडून निर्यात प्रमाणपत्रासह ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. डीजीएफटी प्रादेशिक कार्यालये, निर्धारित वेळेनुसार 3 दिवसात प्रमाणपत्र जारी करणे अपेक्षित आहे. नवीन व्यवस्थेमुळे एक सुलभ व्यवस्था तयार होईल जिथे निर्यातदारांकडून कोणतेही अर्ज न मागवता भागीदार सरकारी एजन्सी म्हणजेच डीजीसीआयएस कडे उपलब्ध वार्षिक निर्यात आकडेवारीच्या आधारे दरवर्षी ऑगस्टमध्ये प्रमाणपत्र दिले जाईल.
स्टेटस होल्डर प्रमाणपत्र कार्यक्रम भारतीय निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात विश्वासार्हता प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, तो FTP 2023 अंतर्गत सरलीकृत प्रक्रिया आणि स्वयं-घोषणा आधारावर प्राधान्य सीमाशुल्क मंजुरी, बँकांद्वारे कागदपत्रांच्या अनिवार्य वाटाघाटीपासून सूट, FTP योजनांसाठी बँक हमीपत्र भरण्यापासून सूट इत्यादीसह काही विशेष विशेषाधिकार प्रदान करतो.
ही नवीन प्रणाली सुरू झाल्यामुळे, वाणिज्य आणि उद्योजकता मंत्रालयाचा वाणिज्य विभाग FTP 2023 अंतर्गत सुमारे 20,000 निर्यातदारांना स्टेटस होल्डर म्हणून ओळख प्रदान करेल जे पूर्वीच्या 12,518 निर्यातदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल. हे सरकारला मोठ्या संख्येने लहान निर्यातदार संस्थांच्या मदतीने एक मजबूत निर्यात परिसंस्था तयार करण्यास सक्षम करेल आणि 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरचे आपले निर्यात लक्ष्य गाठण्यास मदत करेल.
डिजिटल इंडियाच्या आचारसंहितेच्या अनुषंगाने, विविध ई-उपक्रम आधीच लागू केले गेले आहेत जिथे कोणतीही प्रत्यक्ष तपासणी किंवा प्रक्रिया आवश्यक नाही आणि FTP 2023 अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आणि निर्यातदाराच्या स्वयं-घोषणेवर आधारित विविध परवानग्या/अधिकृतता जारी करतात.
