नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – संविधान सभेच्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या राज्यघटनेची मूळ प्रत आपल्या मुलांना बघायला मिळू शकत नसल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी खंत व्यक्त केली आहे. या मूळ दस्तऐवजात २२ लघुचित्रे आहेत, ज्यांना घटनेच्या प्रत्येक भागाच्या वर विचारपूर्वक स्थान दिले आहे, या लघुचित्रांच्या माध्यमातून घटनाकर्त्यांनी आपल्या पाच हजार वर्षांच्या संस्कृतीचे सार व्यक्त केले आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. मात्र ते पुस्तकाचा भाग नसल्यामुळे आपण पाहू शकत नाही असे सांगून त्यांनी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना, घटनाकर्त्यांनी आपल्याला प्रदान केलेले संविधान, त्याच्या मूळ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.
प्रजासत्ताक भारताचे ७५ वे वर्ष साजरे करण्यासाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते, ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ अभियानाचा प्रारंभ झाला. मूलभूत अधिकार हे आपल्या लोकशाहीचे सार आहे आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा अविभाज्य भाग आहेत, असे त्यांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला मूलभूत अधिकार मिळत नसतील तर आपण लोकशाही व्यवस्थेत राहत असल्याचा दावा करू शकत नाही, हे अधोरेखित करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की राज्यघटनेच्या या भागात आपल्याकडे श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांचे अयोध्येत परतलेले लघुचित्र आहे.
अयोध्येतील रामलल्लाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा म्हणजे एक ऐतिहासिक क्षण होता, “नियतीकडून आधुनिकतेकडे जाण्याचा प्रवास (GST) केल्यानंतर, आपण २२ जानेवारी २०२४ रोजी दिव्यत्वाकडे जाण्याचा प्रवास केला.” असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा लोक त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यात अपयशी ठरतात तेव्हा खेद वाटू शकत नाही असे सांगून, संवैधानिक पदे भूषवणार्यांना कोणतीही सबब चालू शकत नाही आणि त्यांना घटनेने त्यांच्यावर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरवावाच लागतो असे त्यांनी अधोरेखित केले.
मूलभूत कर्तव्य हा संविधानाचा अत्यंत महत्वपूर्ण भाग असून प्रत्येकाने आपापली मूलभूत कर्तव्य पार पाडावीत असे आवाहन उपराष्ट्रपतींनी केले. हे करत असताना कोणताही खर्च तर येत नाही शिवाय एक उत्तम नागरिक म्हणून आपली जडणघडण होते, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक घटकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करावे असे सांगून ते म्हणाले की या झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात कायदेमंडळ, कार्यकारी यंत्रणा आणि न्यायपालिका यांच्यातप्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या कार्यक्रमाला विधी आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अर्जुन राम मेघवाल आणि महाधिवक्ता आर.वेंकटरामनी, न्याय विभागाचे सचिव एस के जी रहाटे, इग्नू चे कुलगुरू प्रा. नागेश्वर राव आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
