इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणा-याला सर्वोच्च न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळून लावली. याचिका निराधार असल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांना हा दंड केला आहे. यापूर्वी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या सदस्यत्वाच्या पुनर्स्थापनेला आव्हान दिल्याने पांडे यांना यापूर्वी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. आता पुन्हा राहुल गांधी प्रकरणात ठोठावला आहे.
‘मोदी आडनाव’ संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीप्रकरणी सुरत न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवले. त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने राहुल यांना सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदस्यत्व पुनर्स्थापनेविरोधातील याचिका केवळ फेटाळली नाही, तर याचिकाकर्त्याला दंड केला.
राहुल गांधी यांनी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीत भाषण करताना, ‘सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे?’ राहुल यांच्या या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला. अनेक वर्षे कायदेशीर कारवाई सुरू होती. गेल्या वर्षी २३ मार्च रोजी सुरत न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवले आणि त्याला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. नियमानुसार दुसऱ्याच दिवशी राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले. यानंतर काँग्रेस नेत्याने सुरत न्यायालयाच्या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान देऊन आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली; मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांना वीस एप्रिल रोजी जामीन मंजूर केला आणि त्याचे आव्हान ऐकून घेण्याचे मान्य केले; परंतु शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर राहुल गांधी यांनी १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
