नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक मधील अंबड, सातपूर, सिन्नर येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील काही मोठ्या बंद कंपन्यांच्या भूखंडाचे छोटे भूखंड करून ते उद्योजकांना विकण्याचे प्रकार काही नफेखोर बिल्डर व दलालांमार्फत गेल्या एक दोन वर्षापासून चालू झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे वेळोवेळी निमाने या विरोधात आवाज उठवून हे होऊ नये असे एमआयडीसी व उच्च अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याही निदर्शनास आणून दिलेले आहे.
आज निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निमा पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नाशिकचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांची भेट घेऊन असे मोठ्या कंपन्यांचे छोटे भूखंड करण्यास मोठा विरोध असून व त्यामध्ये प्रचंड मोठी नफेखोरी होत आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांकडून अत्यंत माफक दरात घेतलेल्या या जमिनी दलाल व बिल्डर मोठी नफेखोरी घेऊन विकत आहे हे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी या तुकडे गॅंगला मंजुरी कशी मिळते याबद्दल विचारणा केली.
यावेळी अशाप्रकारे मोठ्या बंद कंपन्यांच्या भूखंडाचे छोटे भूखंड (तुकडे) करण्यास निमाचा व नाशिक जिल्ह्यातील अनेक उद्योजकांचा विरोध असल्याचे निमाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपणास याआधीही सांगितले आहे असे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. छोटे भूखंड केल्यामुळे छोट्या उद्योगांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा वाढलेली आहे. मोठे उद्योग नसल्यामुळे त्यांना काम देणाऱ्या कंपन्या कमी व मागणाऱ्या कंपन्या जास्ती अशी परिस्थिती झालेली असल्यामुळे अत्यंत जीवघेणी स्पर्धा तयार झालेली आहे. या बाबी लक्षात घेता छोट्या भूखंडाच्या ऐवजी मोठ्या भूखंडांवर मोठ्याच कंपन्या आणण्याची आग्रही भूमिका निमा पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. यापूर्वीच्या काळात देखील मेल्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स लि, सुमित मशीन्स लि, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्रा. लि. परफेक्ट सर्कल इंडिया लि., यको क्रेन, कांदा चाळ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यासारख्या अनेक कंपन्यांच्या भूखंडाचे छोटे भूखंड (तुकडे) करून खाजगी विकासकांनी प्रचंड नफा कमवून उद्योजकांना विकले आहेत, हे अत्यंत गैरवाजवी असून याला ताबडतोब आढावा बसावा अशी आग्रही मागणी केली.
आंदोलनाचा इशारा
तसेच अंबड औद्योगिक वसाहतीतील इटन कंपनी व सिन्नर येथील मुकुंद स्टील कंपनी यांच्या भूखंडाचे तुकडे पाडलेले लेआउट जरी झाले असले तरी ते ताबडतोब रद्द करण्याबाबतची कठोर भूमिका निमाने घेतली असता याबाबत गवळी यांनी तातडीने याला स्थगिती देण्याचे पावले उचलण्यात येतील व तसे पत्र मुंबई येथे पाठवण्यात येईल अशीही गवळी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.यापुढे कोणत्याही मोठ्या कंपन्यांच्या भूखंडाचे छोटे भूखंड करू नये अन्यथा निमाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल असे इशारा निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे व उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
यावेळेस अंबड सातपूर सिन्नर व दिंडोरी येथील इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबतही विस्तृत चर्चा करून त्या तातडीने मार्गी लावण्याची चर्चा करण्यात आली व तसे आदेशही श्री गवळी यांनी संबंधित त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांना दिले, या बैठकीतील चर्चे मध्ये निमा उपाध्यक्ष आशिष नहार, सचिव राजेंद्र अहिरे, , सुधीर बडगुजर, यांनी सहभाग घेतला तसेच या वेळेस उद्योजक व निमा पदाधिकारी श्री सचिन कंकरेज, सतीश कोठारी,प्रवीण वाबळे, कैलास पाटील, राजेंद्र वडनेरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सिन्नरचे प्रश्नावरही चर्चा
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला सिन्नर येथील भूखंड सब स्टेशन साठी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंब बाबतही गवळी यांना सवाल केला असता गवळी यांनी मुंबई कार्यालयात ताबडतोब फोन करून मंजुरी घेण्याकरताची प्रक्रिया सुरू केली, तसेच अकराळे, दिंडोरी येथील छोटे भूखंड वितरण होत नसल्याबद्दलही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले व ते तातडीने सुरू करावे अशी मागणी केली. अंबड येथील गेल्या तीन वर्षापासून बांधून तयार असलेल्या सुमारे २०० हून अधिक फ्लॅटेड बिल्डींगच्या गाळ्यांचे वितरण लवकरच सुरू करावे याकरताही निमा पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना आग्रह धरला असता गवळी यांनी निमा पदाधिकाऱ्यांसमोरच मुंबई येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा करून याबाबतची कार्यवाही तातडीने केली जाईल अशी ग्वाही दिली.
या बैठकीदरम्यान निमा सिन्नर येथील नव्याने होणार असलेल्या भूखंड वाटपाचे दर ४ हजार ९०० प्रति चौरस मीटर हे जाहीर करण्यात आलेले आहे व ते अत्यंत अवाजवी अशा पद्धतीने वाढवले असून, मुळात एमआयडीसीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कुठलाही सर्वे न करता खड्डे व दऱ्या असलेली जागा खरेदी करून त्या ठिकाणी कुठलाही उद्योग उभा राहू शकत नाही अशा जागा खरेदी केलेले आहेत व त्या प्लॉटचा/ जागेचा मोबदला आता या दररुपी वाढीमुळे उद्योजकांकडून घेण्याची भूमिका ही अत्यंत चुकीची असल्याचेही गवळी यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवून तातडीने हे दर कमी करावे अशी आग्रही मागणी केली, तसेच या नवीन भूखंड वाटपाच्या जागे करिता लागणाऱ्या मूलभूत सेवा सुविधा करिता मूलभूत सुविधा तिथे रेडी असताना सुद्धा १५०० रुपये स्क्वेअर मीटर एवढा जो दर लावलेला आहे तो अत्यंत अवाजवी आहे तो सर्व खर्च मिळून ८०० ते ९०० रुपये मध्ये काम होऊ शकते,त्याबाबतही आपण पुनर्विचार करून हे दर कमी करावे व उद्योजकांना भूखंड ३१०० ते ३५०० एवढ्या वाजवी दराने उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. याबाबतीमध्ये माननीय पालकमंत्री व उद्योग मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांनाही निवेदन देणार असल्याचे निमा पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
