शेतकऱ्यांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई देण्यासाठी दिले हे निर्देश

नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नोव्हेंबर २०२३ मधील अवेळी पाऊस, गारपीट यांसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर वाढीव दराने नुकसान भरपाई देण्याकरिता विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी येत्या तीन दिवसात माहिती पाठविण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जमीन महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या तसेच वाळू डेपो कार्यान्वित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विविध विषयांवर आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे आणि भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपायुक्त दीपाली मोतियेळे, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण (नागपूर), श्रीकांत देशपांडे (चंद्रपूर), नरेंद्र फुलझेले (वर्धा), धनाजी पाटील (गडचिरोली) यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

‍राज्यात 26 ते 28 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान व पुढील कालावधीत अवेळी पाऊस व गारपीट यासह नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी शासनपत्र प्राप्त झाले होते. याप्रमाणे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांकडून प्राप्त माहितीनुसार एकूण 55157.43 हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी 7464.851 लक्ष निधीची मागणी अहवाल सादर केला होता. पुढे 19 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर वाढीव मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार 1 जानेवारी 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यास अनुसरुन विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी येत्या 19 जानेवारी पर्यंत नव्याने माहिती पाठविण्याचे निर्देश श्रीमती बिदरी यांनी दिले.

जमीन महसूल वसुलीबाबत बैठकीत माहिती घेण्यात आली. विभागात ठरवून दिलेले 825 कोटींचे उद्दिष्ट जमीन महसूल व गौण खनीजाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागातील यंत्रणांनी जोमाने कामाला लागावे तसेच उद्दिष्टपुर्तीची दखल जिल्हाधिकारी ते तलाठीपर्यंतच्या संबंधित अधिकारी -कर्मचाऱ्यांच्या गोपनिय अहवालामध्ये घेण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती बिदरी यांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने मागील वर्षी वाळू धोरण जाहीर केले असून विभागातील सर्व जिल्ह्यामध्ये वाळू डेपो कार्यान्वित करण्याकरिता राज्य शासनाची पर्यावरण मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे. वाळू डेपोच्या ठिकाणी वेव्हींग ब्रिज उभारण्यासह उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन सर्व जिल्ह्यांनी येत्या 26 जानेवारी पासून वाळू डेपो कार्यान्वित करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. ई-चावडी सॉफ्टवेअरमध्ये निर्देशित 21 गाव नमुन्यांची 100 टक्के नोंद पूर्ण करुन विभागातील 8696 गावांमधील वसूलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निर्देशही यावेळी श्रीमती बिदरी यांनी दिले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी विभागात एकूण 277 उपकेंद्र उभारण्यात येत आहेत. यापैकी 186 उपकेंद्रासाठी शासकीय जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. तर 48 उपकेंद्रासाठी अंशत: जमीन उपलब्ध झाली आहे. उर्वरित 43 उपकेंद्रांसाठी खाजगी मालकीची जमीन महावितरण कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यास आवश्यक मदत देण्याच्या सूचना श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.