‘महाराष्ट्र’ औद्योगिक गुंतवणूकदारांचे ठरले आवडते ठिकाण…अशी होत आहे गुंतवणूक

मनीषा सावळे
भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सचा वाटा देण्याचे ठरवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकताना, सकल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याचा वाटा 14.2 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची वचनबद्धता राज्याने अधोरेखित केली आहे. देशाच्या ‘विकासाचे ग्रोथ इंजीन’ म्हणवणा-या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या जमेची बाजू दाओस येथे होणा-या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर विचारात घेणेही महत्वाचे आहे.

जगभरातील उद्योग क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राची भूमी सुपिक आहे. व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण, उत्तम पायाभूत सुविधा, तरुण, कुशल आणि उच्च शिक्षीत मनुष्यबळाची राजधानी, मजबूत कनेक्टिव्हिटी, ग्राहकांची उच्च मागणी, प्रोत्साहन आणि अनुदान यामुळे राज्य औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी अव्वल पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. मोटार वाहने आणि ऑटोमोबाईल घटक, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली संरचना आणि उत्पादन, रत्ने आणि आभुषणे, माहिती तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित सेवा, औषधनिर्मिती आणि रसायने, अभियांत्रिकी, वस्त्रोद्योग, खाद्यान्न प्रक्रिया, आणि इतर संबंधित क्षेत्रांसह महाराष्ट्राने आपल्या गुंतवणूक अनुकूल धोरणांमुळे उद्योगांना आकर्षित केले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सन २०१६ पासून २८९८ पेक्षा अधिक सामंजस्य करार झाले आहेत. मागील वर्षी २०२३ मध्ये दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत १९ सांमजस्य करार करून १ लक्ष ३७ हजार ६६६ कोटी रूपयांची गुंतवणूक राज्याने आणली आहे. त्यातील ८५ टक्के उद्योगांना राज्य शासनाने जमीन आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. तसेच ११.८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून त्यातून २० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. मागील सहा महिन्यात देशातील सर्वात जास्त थेट परकीय गुंतवणूक राज्यात आली आहे आणि ती गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली या तीन राज्यांच्या एकत्रित गुंतवणूकीपेक्षा जास्त आहे.

महाराष्ट्राने औद्योगिक उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा टेक्सटाईल हब, स्मार्ट औद्योगिक शहरे, प्लग अँड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक समूहांसाठी दळणवळण सुविधा आणि स्टार्टअपसाठी इनक्यूबेटर केंद्रे विकसित केली आहेत. उद्योगांसाठी वरदान ठरणाऱ्या विविध सुविधाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत. यामध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या कमी करणे, गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी सुविधा केंद्र अशा सुविधांचा समावेश आहे.

ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप- मैत्री
राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवसाय-भागीदारी सुलभ करण्यासाठी, राज्यशासनाने ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप – महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन (मैत्री) प्रणाली सुरू केली आहे. सध्याच्या आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्वसमावेशक माहिती आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी ‘मैत्री’ सुविधा सेल ‘क्लिअरिंग हाऊस’ म्हणून काम करीत आहे . राज्य शासनाने हा कायदाही केला आहे. राज्य सरकारने सर्व थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) प्रस्ताव आणि ५० कोटी किंवा त्याहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या नवीन युनिट्ससाठी मैत्री सेलद्वारे एकल परमिट प्रणाली ‘महापरवाना’ सुरू केली आहे. १५ विविध विभागांमार्फत ११९ विविध सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मैत्री सेलच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या एकूण 2.78 लाखांपैकी 2.69 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले. सेलने 3945 पैकी 3905 तक्रारींचे निवारण केले आहे.

महाराष्ट्राची भरभराट होत असलेली अर्थव्यवस्था
महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य आहे. सन २०२३-२४ मध्ये ४९० अब्ज डॉलर सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनासह अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेचे रहस्य पायाभूत सुविधांसोबतच वाढत्या डिजिटलायझेशनसह विविध घटकांमध्ये दडलेले आहे. महाराष्ट्रात इंटरनेट ग्राहकांची संख्या ९७ दशलक्ष तर १३३ दशलक्ष दूरसंचार ग्राहक आहेत. शिक्षण क्षेत्राचा विचार केल्यास- महाराष्ट्रात भारतातील सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालये आहेत. 991 पेक्षा जास्त अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन महाविद्यालयांसोबत 966 आयटीआय असलेले हे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. नुकतेच राज्यातील सहा विभागातील महाविद्यालयात १०० कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. दरडोई उत्पन्नामध्ये २,४२,२४७ रुपये इतके दरडोई उत्पन्नासह देशातील अग्रेसर असलेले राज्य आहे.

निर्यात आणि पायाभूत सुविधा
राष्ट्रीय निर्यातीपैकी 20 टक्क्यांहून अधिक निर्यातीचा वाटा राज्याचा आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. येथे पाच आंतरराष्ट्रीय आणि 13 देशांतर्गत विमानतळ आहेत, याशिवाय सर्वात लांब रस्ते नेटवर्क, दोन मोठी आणि 53 छोटी बंदरे आणि सर्वात जास्त वीज निर्मिती क्षमता असलेले राज्य आहे. राज्यातील औद्योगिक परिसंस्थेने क्लस्टर्सच्या वाढीस चालना दिल्यामुळे सर्वसमावेशक एकात्मिक औद्योगिक विकास शक्य झाला आहे. मजबूत औद्योगिक आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रातील उद्योगांची भरभराट झाली आहे.

महाराष्ट्राचे निर्यात प्रोत्साहन उपक्रम
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद, जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद, टास्क फोर्स आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे स्थापित केले आहेत. राज्य निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात अधिवेशन केंद्रे, ‘निर्यात हाट’,भागधारकांसोबत आभासी बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. निर्यात केंद्रित घटकांना राज्यस्तरीय उद्योग पुरस्काराने प्रोत्साहित केले जात आहेत.

भारत सरकारच्या नीती आयोगाच्या निर्यात तयारी अहवालात म्हटले आहे- “आयटी, वस्त्रोद्योग आणि ऑटोमोबाईल घटक यांसारख्या क्षेत्रांसाठी निर्यात प्रोत्साहन केंद्रे मजबूत करून महाराष्ट्राने पहिल्या पाच निर्यातदार राज्यांमध्ये सातत्याने अव्वल स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्राने नियोजनपूर्वक व्यवस्थापन करुन किनारपट्टीवरील बंदर पायाभूत सुविधा विकास आणि विस्तार केला आहे. ५० लहान आणि २ मोठ्या बंदरांसह, महाराष्ट्रामध्ये देशातील सर्वात जास्त बंदरे आहेत. अशा पद्धतीने निर्यातभिमुख परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांमुळे निर्यातीवर लक्षणीय सकारात्मक परिणाम झाला आहे.”

क्रिटिकल औद्योगिक पायाभूत सुविधा निधी (CIIF)
राज्य शासनाकडून क्रिटिकल औद्योगिक पायाभूत सुविधा निधीमध्ये एक हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी हा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) ला उद्यम भांडवलासाठी सुद्धा निधी उपलब्ध करून देत आहे जेणेकरून निर्यात केंद्रित घटक (EOU’s) सुदृढ करण्यात मदत होईल.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२३, दावोस
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत भारतीय शिष्टमंडळाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्राने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम-2023 मध्ये सहभाग घेतला. महाराष्ट्राने आपली आर्थिक, औद्योगिक आणि गुंतवणुकीची ताकद प्रख्यात कॉर्पोरेशन्स आणि सरकारी संस्थांच्या जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर प्रभावीपणे दाखवली. राज्याचे शिष्टमंडळ विविध व्यावसायिक गुंतवणूक आणि द्विपक्षीय बैठकांमध्ये सक्रियपणे गुंतले होते, परिणामी महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या 19 गुंतवणुकीच्या उद्देशांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा सामंजस्य करार आर्थिक वाढीसाठी वातावरण निर्माण करेल आणि नवीन जगाला आत्मविश्वास देईल.

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, अहमदनगर आणि इतर काही ठिकाणी कंपन्या स्थापन केल्या जातील. यापूर्वी नमूद केलेल्या कंपन्यांसोबत केलेल्या 19 गुंतवणूक सामंजस्य करारांपैकी सुमारे 85 टक्के सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी झाली आहे आणि उर्वरित लवकरच पूर्ण होत आहे. दाओस येथे १६ ते १९ जानेवारी दरम्यान होणा-या जागतिक अर्थपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे. यावर्षी देखील या परिषदेत महाराष्ट्राला भरघोस यश मिळेल याची खात्री आहे.
मनीषा सावळे, विभागीय संपर्क अधिकारी , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय