मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्राला मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. या वारशाचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत ३ टक्के निधी राखून ठेवला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या महावारशाचे जतन व संवर्धन करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर या वारशाची माहिती सर्वांपर्यंत जावी यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.
राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्या वतीने ‘महाराष्ट्रातील वारसा संवर्धन आणि व्यवस्थापन’ या विषयावरील दोन दिवसांचे राष्ट्रीय चर्चासत्र रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी मंत्री. श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळेकर, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होते.
यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील ऐतिहासिक वारसा टिकला पाहिजे, यासाठी विभागाने प्रयत्न केले. राज्यातील ३८६ वास्तू पुरातत्व विभागाकडे घेतल्या. सुरुवातीला अतिशय कमी प्रमाणात असणाऱ्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. दरवर्षी जिल्हा नियोजन निधीत ३ टक्के निधी हा पुरातत्व वास्तू संवर्धनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गेल्या ३-४ वर्षात १५०० कोटी रुपयांचा निधी या वास्तूंच्या संवर्धनासाठी उपलब्ध होऊ शकल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासन सीएसआरच्या माध्यमातून महावारसा योजनेत विविध पुरातन वास्तू संवर्धनासाठी प्रयत्न करीत आहे. येत्या ४-५ वर्षात वास्तू चांगल्या व्हाव्यात, हा प्रयत्न असल्याचे सांगून विशाळगड अतिक्रमण हटवण्यासाठी निधी दिल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.
ऐतिहासिक स्थळांचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रित आणि समन्वय राखून प्रयत्न केले पाहिजे. पुरातन वास्तू संवर्धन क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ आणि शासकीय यंत्रणा यांनी वास्तू संवर्धन, संरक्षण करताना माहिती लोकांपर्यंत नेणे, त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यासाठी वेब पोर्टल तयार केले जावे, अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केली.
