मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नागपूर जिल्हा बँक घोटाळया प्रकरणी शिक्षा सुनावलेले काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर केला आहे.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दीडशे कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले. त्यानंतर त्यांना हा दिलासा मिळाला आहे.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळया प्रकरणी काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने केदार यांना ५ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १२ लाख ५० हजाराचा दंड ठोठावला होता.
२० वर्षानंतर निकाल
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळया प्रकरणी २० वर्षानंतर हा निकाल लागला. या प्रकरणात तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपी असल्यामुळे त्यांनी दोषी ठरवले आहे.
शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले
१९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खासगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आली आहे. मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते. त्यानंतर या प्रकरणात फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर २० वर्षानंतर हा निकाल लागला.
