इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर निवडणूक मुदतीत न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते. पुण्यानंतर अनेक ठिकाणी लोकसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर तिथे निवडणूक घेण्यात आली; परंतु पुण्याची निवडणूक घेतली गेली नाही. गेल्या दहा महिन्यांपासून ही जागा रिक्त आहे. या जागेवर निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर कडक ताशेरे ओढत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते.
निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून रोजी संपत आहे. महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेण्यास काही अर्थ नाही, हा निवडणूक आयोगाचा बचाव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला.
